प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर एक प्रतिशत पंजीयन शुल्क लगता है, जिसे सरकार खत्म करने पर भी विचार रही है यानि ईवी लेने पर प्रदेश में आरटीओ में पंजीयन शुल्क नहीं लगेगा। नगरीय विकास एवं आवास विभाग ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) पालिसी का प्रारूप तैयार कर सरकार को स्वीकृति के लिए भेज दिया है।