दरअसल, सुप्रीमकोर्ट के फैसले के बाद सरकार के सामने 20 मार्च को शाम 5 बजे के पूर्व ही फ्लोर टेस्ट कराने की स्थिति बन गई है। लेकिन, अब भी कानून रिव्यु याचिका दायर करने का विकल्प देता है। सामान्यत: सुप्रीमकोर्ट के इस प्रकार के फैसलों में सरकारें रिव्यु याचिका दायर नहीं करती है। कानूनविद् भी इसकी सलाह नहीं देते हैं, लेकिन दूसरी ओर राजनीतिक तौर पर कांग्रेस इस विकल्प को अपनाने के लिए स्वतंत्र है।