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Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ग्वालियर कमिश्नर और भिंड कलेक्टर आए “सरकार” के निशाने पर, सीएस ने हड़काया

ग्वालियर कमिश्नर और भिंड कलेक्टर आए “सरकार” के निशाने पर, सीएस ने हड़काया

MP CS : कमिश्नर, कलेक्टर की एमपी के सीएस ने ली क्लास, लापरवाही पर अफसरों को दी सख्त नसीहत, समय सीमा में काम पूरा करने पर फोकस
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भोपाल

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deepak deewan

•

Updated: 20 Nov 2026, 11:24 AM IST

मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल

मुख्य सचिव अशोक वर्णवाल- image X @MBureaucrats

MP CS : मध्यप्रदेश में गुड गुवर्नेंस से जुड़े कामों में ग्वालियर , चंबल, रीवा और शहडोल संभाग के दतिया, भिंड, मुरैना, शिवपुरी, रीवा जैसे जिले पिछड़े निकले। ये जिले समय पर बंटवारा, नामांतरण, सीमांकन करने जैसे काम नहीं कर पा रहे। ये हजारों पात्र हितग्राहियों को स्वामित्व योजना के तहत अधिकार पत्रक नहीं दे पाए तो कुछ सीएम हेल्पलाइन पर आने वाली शिकायतों के निपटारे में भी आनाकानी कर रहे हैं। ये हकीकत गुरुवार को स्वामित्व योजना व सीएम हेल्पलाइन से जुड़े कार्यों की समीक्षा बैठक में सामने आई, जिस पर मुख्य सचिव (सीएस) अशोक बर्णवाल ने कमिश्नरों व कलेक्टरों से सवाल किए।

सूत्रों के मुताबिक मुख्य सचिव ने ग्वालियर-चंबल संभाग के कमिश्नर मनोज खत्री से कहा कि आप ध्यान नहीं दे रहे, यदि देते तो यह स्थिति नहीं रहती। मुख्य सचिव ने जब भिंड कलेक्टर पवन कुमार जैन से पिछडऩे की वजह पूछी तो उनका जवाब था कि 15 दिन में प्रगति हासिल कर लेंगे। जिस पर मुख्य सचिव ने कहा ऐसा मत कहो, यहां आश्वासन नहीं, काम की प्रगति पर बात हो रही है।

स्वामित्व योजना के तहत अधिकार पत्रक बांटने, बांटे गए अधिकार पत्रकों की नि:शुल्क रजिस्ट्री करने और सीएम हेल्पलाइन के निपटारे से जुड़े कामों की की प्रगति पर चर्चा की। संभागायुक्त व कलेक्टर वीसी के जरिए शामिल हुए।

रीवा और शहडोल संभाग के जिलों में अधिकार पत्रक के लिए लोग लगातार मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि सर्वे आधा-अधूरा किया गया। जिसमें उन्हें छोड़ दिया गया। हजारों हितग्राही विभिन्न पोर्टलों पर शिकायत दर्ज करवा रहे हैं। इस आधार पर सीएस ने इन जिलों को दोबारा सर्वे के निर्देश दिए। रीवा जैसे बड़े जिले में तो करीब 22 हजार पत्रक ही बांटे, जबकि रीवा की तुलना में कई छोटे जिलों ने 50 हजार से लेकर 1 लाख पत्रक बांटे हैं, इनमें से 75 फीसद की नि:शुल्क रजिस्ट्री भी कर दी।

भोपाल में 100 दिन से लंबित सर्वाधिक शिकायतें

भोपाल 100 दिन से शिकायतों का निराकरण नहीं कर पाने में सबसे टॉप पर है। इसके बाद भिंड, बालाघाट व रतलाम है, इन जिलों में भी 100 दिन पुरानी सर्वाधिक शिकायतें लंबित है।

7 जिलों में 2000 दिन से शिकायतें लंबित:

मंदसौर, अनूपपुर, धार, मुरैना, निवाड़ी, भिंड और उमरिया ऐसे जिले हैं, जिनमें कुछ शिकायतें सालों से लंबित है। 2000 दिन से भी ज्यादा दिनों से शिकायतों का निराकरण नहीं किया जा सका है।