GOOD NEWS: यदि आप ने अब तक नहीं की है शादी तो सरकार की इस योजना का उठाए लाभ!

भोपाल। MP में सरकार ने अब अविवाहित महिलाओं को लेकर अपनी चिंता के चलते एक नई योजना शुरू करने का प्लान बनाया है। जिससे न केवल इन महिलाओं को लाभ होगा, बल्कि सरकार की ओर से मिलने वाली यह राशि उनके जीवन यापन में भी सहायक सिद्ध होगी।

दरअसल नई योजना के अनुसार प्रदेश में कल्याणी (विधवा), परित्यक्ता, निराश्रित और बुजुर्ग महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा देने के बाद अब सरकार 50 से ज्यादा उम्र की अविवाहित महिलाओं को पेंशन देगी। माना जा रहा है कि इसके दायरे में 75 हजार से भी ज्यादा महिलाएं आएंगी। जिन्हें 300 रुपए महीना पेंशन दी जाएगी।

सामाजिक न्याय विभाग ने योजना लागू करने के लिए बाकायदा प्रस्ताव तैयार करके वित्त विभाग की राय लेने के लिए भेज दिया है। जानकारी के अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए मध्यप्रदेश में सरकार 30 लाख से ज्यादा हितग्राहियों को विभिन्न् प्रकार की पेंशन देती है। लेकिन अब तक इस दायरे में अविवाहित महिलाएं नहीं आती थी। अब इन्हें भी न्यूनतम आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए पेंशन देने का प्रस्ताव लाया गया है।

सूत्रों के अनुसार इसके पीछे सरकार की सोच 'समाज के सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा' से जुड़ी हुई है। विभाग ने इसके लिए जनगणना 2011 के आंकड़ों का अध्ययन भी करवा लिया है। जिसमें सामने आया कि करीब 75 हजार महिलाएं ऐसी हैं, जिनकी आयु 50 साल से अधिक हो चुकी है और अविवाहित हैं।

विभागीय अधिकारियों के अनुसार योजना का लाभ उन्हीं महिलाओं को मिलेगा जो आयकरदाता नहीं हैं।

ये हैं अभी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में...

- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन- 15 लाख 79 हजार 999
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन- 09 लाख 59 हजार 526
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन- 06 लाख 25 हजार 252
- इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निशक्त पेंशन- 01 लाख 12 हजार 987
- मानसिक बहुदिव्यांग आर्थिक सहायता- 60 हजार 226
- कन्या अभिभावक पेंशन-39 हजार 318

सबका साथ-सबका विकास...
सरकार का मूलमंत्र सबका साथ, सबका विकास है यह कहना है सामाजिक न्याय मंत्री गोपाल भार्गव का। उनके मुताबिक इसी सोच के साथ हमने सभी वर्गों की चिंता की है। निराश्रित या कल्याणी पेंशन हो या फिर कन्या अभिभावक पेंशन इस दायरे में अविवाहित महिलाएं अभी तक छूटी हुईं थीं। इन्हें भी सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने के लिए पेंशन देने का प्रस्ताव तैयार किया है। अंतिम निर्णय सरकार के स्तर पर होगा।