अवैध होर्डिंग हटा नहीं पा रहे, अनुमति में भी तोड़ रहे नियम

भोपाल. नगर निगम शहर में अवैध होर्डिंग, पोस्टर, बैनर को नहीं रोक पा रहा है। जिन्हें अनुमतियां दी गई हैं, वहां भी गड़बड़ी ही है। अवैध होर्डिंग को तो अभियान के तहत हटाया जा सकता है, लेकिन अनुमति के साथ नियम तोड़कर स्थापित होर्डिंग लंबे समय तक शहरवासियों के जीवन का खतरा बनते रहेंगे। आउटडोर मीडिया रूल्स 2017 के तहत इन्हें मंजूरी दी गई है।

बोर्ड ऑफिस चौराहा स्थित केके प्लाजा से लेकर न्यू मार्केट में रोशनपुरा चौराहा स्थित एक मेडिकल शॉप वाले कॉम्प्लेक्स की छत पर नियम विरुद्ध तरीके से अनुमति जारी कर दी है। निगम प्रशासन समेत कई जगह पर इसकी शिकायत भी हुई। मामले उठे भी, लेकिन गंभीरता नहीं दिखाई गई। गड़बड़ी कर छतों पर बड़े होर्डिंग को अनुमति देने से नियम तो टूटे ही हैं, बाजार वाले क्षेत्रों में ये होर्डिंग्स आमजन के लिए खतरा भी बने हैं। यदि ये होर्डिंग तेज आंधी, बारिश में गिरते हैं तो जान-माल के बड़े नुकसान की आशंका है।

नियम है छह फीट से ऊंचा न हो छत का होर्डिंग, 50 फीट तक की अनुमति दे दी
राष्ट्रीय भवन संहिता के भाग दस में साइन एंड आउटडोर डिस्प्ले स्ट्रक्चर के बिंदु 2.1.2 व 2.1.23 में छत पर होर्डिंग की ऊंचाई तय कर रखी है। इसमें 18 मीटर ऊंचे भवन पर अधिकतम दो मीटर और 18 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले भवन में 3 मीटर से अधिक ऊंचे होर्डिंग न हो। स्थिति ये है कि रोशनपुरा चौराहा पर मेडिकल स्टोर वाली बिल्डिंग पर करीब 25 फीट, बोर्ड ऑफिस चौराहा पर केके प्लाजा बिल्डिंग पर 50 फीट, ज्योति टॉकीज चौराहे के पास बिल्डिंग्स की छत पर 30 फीट, बैरागढ़ व ईदगाह हिल्स में भी भवनों पर30 फीट ऊंचे होर्डिंग की अनुमति प्रदान कर दी। मीटर में देखें तो ये दस मीटर से 16 मीटर तक ऊंचे हैं। यानी राष्ट्रीय भवन संहिता में तय नियम से छह से सात गुना अधिक आकार को अनुमति दे दी।

इनके समय में दी अनुमति

मप्र आउटडोर मीडिया रूल्स 2017 लागू होने के समय होर्डिंग के प्रभारी तत्कालीन अपर आयुक्त प्रदीप जैन और उपायुक्त राहुलसिंह राजपूत थे। इन्होंने ही इनकी अनुमतियां जारी की। अब जिम्मा उपायुक्त हर्षित तिवारी के पास है। तिवारी इसे दिखाने की बात कह रहे हैं।

विवादित में भी अनुमति

एमपी नगर मंे ही डायनेमिक सेंटर की बिल्डिंग पर ऊंचे होर्डिंग की अनुमति दी। इस बिल्डिंग के मालिकाना हक का मामला कोर्ट में है और आउटडोर मीडिया रूल्स 2017 में स्पष्ट किया है कि विवादित संपत्ति पर अनुमति नहीं होगी, बावजूद इसके इसे अनुमति दे दी गई।