MP tourism की इन होटलों में बिकेगी महुआ ‘हेरिटेज शराब’, सरकार ने दी मंजूरी

भोपाल. प्रदेश की शिवराज सरकार की ओर से मध्य प्रदेश टूरिज्म के अधीन आने वाले 18 होटलों में आदिवासियों द्वारा बनाई जाने वाली महुआ शराब बेचने परमीशन दे दी गई है। इसके अलावा सरकार महुआ शराब को देश के अन्य राज्यों के साथ साथ विदेशों में बेचने की भी तैयारी कर रही है। दरअसल, आदिवासियों को सशक्त और आगे बढ़ाने की मुहिम के तहत शिवराज सरकार महुआ के फूल से बनने वाली शराब को एक ब्रांड बनाने में जुटी हुई है। बता दें कि, मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाकों में महुआ शराब का सेवन सबसे ज्यादा होता है। ये भी बता दें कि, सीएम शिवराज द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों पर विभागीय तैयारी की जानकारी आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे ने दी है।

आपको बता दें कि, पिछले साल मंडला में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा ऐलान किया गया था कि, महुआ के फूल से बनी शराब दुकानों में 'हेरिटेज शराब' के नाम से बेची जाएगी। सीएम ने कहा था कि 'अगर कोई भाई-बहन परंपरागत शराब बनाते आ रहे हैं तो वो अवैध नहीं मानी जाएगी। हेरिटेज शराब के नाम से इस शराब को दुकानों पर भी बेचा जाएगा। सीएम बोले- हम उसे भी आदिवासी की आमदनी का जरिया बनाएंगे। अगर कोई परंपरागत रूप से बनाता है, तो सरकार उसे बकायदा वैधानिक मान्यता देगी।'

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अलीराजपुर और डिंडौरी में बनेगा महुआ

महुआ से बनने वाली शराब प्रदेश के अलीराजपुर और डिंडौरी के दो आदिवासी ग्रुपों द्वारा उत्पादन किया जाएगा। इस संबंध में आबकारी आयुक्त राजीव चंद्र दुबे का कहना है कि, शुरुआत में एक पायलट प्रोजेक्ट के तहत महुआ को होटलों में बेचा जाएगा। सबसे पहले एमपी टूरिज्म के 18 होटलों में महुआ को बेचा जाएगा। लोगों का रुझान देखने के बाद आगे की तैयारी की जाएगी। साथ ही, सरकार इसको बाकी शराब की तरह अलग से काउंटर लगाकर बेचने की भी तैयारी की जा रही है।

जहां महिलाएं परेशान हैं, वहां से हटेंगी शराब दुकानें

इसी के साथ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वाणिज्यिक कर विभाग की शनिवार को आयोजित एक समीक्षा बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ये निर्देश दिए हैं कि, जिन इलाकों में शराब दुकानों से महिलाएं परेशान हैं, वहां से शराब की दुकानें हटाई जाएंगी। उन्होंने अधिकारियों से ये भी कहा कि, प्रदेश में अवैध शराब नहीं बिकनी चाहिए। जनभावनाओं का आदर जरूरी है। मुख्यमंत्री ने करदाताओं से बेहतर संवाद बनाने, उन्हें ताजा जानकारियां उपलब्ध कराने, छोटे करदाताओं को विश्वास में लेकर उन्हें शिक्षित कर कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।

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