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13 साल बाद विभागाध्यक्षों को मिली बड़ी ताकत, अब ले सकेंगे कई अहम फैसले

department heads powerful: मोहन सरकार ने विभागाध्यक्षों को 13 साल बाद वित्तीय और प्रशासनिक मामलों में बड़ी छूट दी है। अब वे पेंशन, भर्तियों, बजट खर्च और जनकल्याण से जुड़े फैसले खुद ले सकेंगे।

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भोपाल

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Akash Dewani

May 28, 2025

Mohan government made department heads powerful in financial and administrative matters after 13 years in mp

13 साल बाद विभागाध्यक्षों को मिली बड़ी ताकत (source- mohan yadav x handle)

department heads powerful: मोहन सरकार ने विभागाध्यक्षों को 13 साल बाद वित्तीय अधिकारों के मामलों में पावरफुल बनाने का निर्णय लिया है। इस संबंध में वित्तीय अधिकार पुस्तिका 2025 भाग-1 को मंगलवार को कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी गई।

इनपर अब ले सकेंगे फैसले, लेकिन रोड़ा बनने पर होगी कार्रवाई

विभागाध्यक्ष पेंशन से जुड़े मामलों का निपटारा कर सकेंगे। फाइलें वित्त के पास भेजने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टाइपराइटर जैसे पुराने उपयोगविहीन पद खत्म कर जरूरत की नई भर्तियां कर सकेंगे। उपयोगविहीन मशीनों की खरीदी पर रोक रहेगी। नए उपकरण स्वयं के स्तर पर खरीद सकेंगे।

जनकल्याण से जुड़े कामों की मंजूरी स्वयं के स्तर पर ले सकेंगे, छोटी फाइलें वित्त के पास नहीं भेजनी होंगी। विभागों को मिलने वाले बजट का शत-प्रतिशत उपयोग हो, इसके लिए लोगों के कल्याण से जुड़े निर्णयों के लिए वित्त की ओर नहीं देखना होगा। पुराने भवन तोड़ने सामान्य प्रशासन से अनुमति का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ये अधिकार एक जुलाई से मिल जाएंगे। इसके बावजूद काम में ढिलाई बरती तो सरकार ऐसे विभागाध्यक्षों के खिलाफ कार्रवाई करेगी।

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इसलिए जरूरत

वित्तीय अधिकार पुस्तिका भाग-1 वर्ष 2012 से प्रभावी था। कुछ प्रावधान समय के साथ उपयोग से बाहर। पिछले 13 वर्ष में मूल्य सूचकांक में बढ़ोतरी हुई है। टाइपराइटर, लेप, फ्रैंकिंग मशीनों का उपयोग बंद, इसलिए खरीदी करने की जरूरत नहीं।

ये अधिकार भी मिले

बजट नियंत्रण अधिकारी की घोषणा प्रशासकीय विभागों के प्रमुख कर सकेंगे। कंसल्टेंसी, फर्म, एजेंसी से काम लेने के अधिकार मिले। विभागों के इंटर्न को रख सकेंगे। मूलभूत नियम 46 के तहत ऐसे कर्मियों का मानदेय स्वयं भुगतान कर सकेंगे।

पीएम मोदी का दौरा

प्रधानमंत्री 31 मई को भोपाल में महिला महासमेलन में हिस्सा लेंगे। वे दतिया, सतना एयरपोर्ट और इंदौर मेट्रो का वर्चुअल लोकार्पण करेंगे। उज्जैन में शिप्रा नदी के घाटों के निर्माण कार्यों का भूमिपूजन करेंगे। कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री व राज्य के प्रमुख मंत्री संबंधित स्थलों पर रहेंगे।

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कैबिनेट बैठक में फैसला

कैबिनेट बैठक से पहले चर्चा में सीएम डॉ. मोहन यादव ने यह व्यवस्था दी। चर्चा में तय किया गया कि 28 मई को सृजनशील लाडली के तहत नवाचार, उद्यमिता एवं नेतृत्व दिवस मनाकर बैतूल में राज्य स्तरीय महिला उद्यमिता मेले का आयोजन करेंगे। 20 को आरोग्यमयी नारी के तहत छतरपुर में महिला स्वास्थ्य एवं कल्याण दिवस के तहत महिला स्वास्थ्य शिविर लगाएंगे।

30 को जिला, ब्लॉक स्तर पर विशेष महिला स्वास्थ्य शिविर के जरिए महिलाओं में कैंसर रोग की पहचान करेंगे। इसी दिन स्वावलंबी महिला सशक्त राष्ट्र की थीम पर अहिल्या वाहिनी कार्यक्रम के तहत प्रदेश की प्रमुख महिला खिलाड़ियों एवं युवतियों से संवाद एवं प्रदेश में महिला बाइक रैली होगी। इसमें सीएम व मंत्री हिस्सा लेंगे।