अवैध रूप से बनी इस संपत्ति हाईकोर्ट के निर्देश के बाद जिला प्रशासन ने अपने हाथ में ले लिया। इस आदेश को बेहरा ने ओलंपिक संघ के फोरम पर सुप्रीमकोर्ट में चुनौती दी जिस पर कोर्ट ने ओडिशा के एकाउंटेंट जनरल को ओलंपिक संघ के एकाउंट का आडिट कर छह सप्ताह के भीतर रिपोर्ट देने को कहा था। बाराबटी पैलेस समेत कुल 23 दुकानों को जिला प्रशासन को हस्तांतरित करने का निर्देश दिया था। पिछले साल जून में सीबीआई ने 120(बी) व 420 धारा के अंतर्गत बेहरा, आइकॉन एसोसिएट्स व ओडिशा ओलंपिक एसोसिएशन के अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ केस दर्ज किया था।