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कार्मिकों और अधिकारियों को बंधक बनाने के विरोध में बैंक कर्मियों ने बांधी काली पट्टी, देखें वीडियो

बीकानेर की विभिन्न बैंक शाखाओं के अधिकारियों और कार्मिकों ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर विरोध जताया।
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बीकानेर

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dinesh kumar swami

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Updated: 1 May 2018, 9:21 AM IST

bank workers display

बैंक कर्मचारियों का प्रदर्शन

बीकानेर . एसबीआई की पल्लू बैंक शाखा में कार्मिकों और अधिकारियों को बंधक बनाने, शाखा का बिजली कनेक्शन काटने तथा कार्मिकों में भय का माहौल बनाने के विरोध में बीकानेर की विभिन्न बैंक शाखाओं के अधिकारियों और कार्मिकों ने सोमवार को काली पट्टी बांधकर विरोध जताया।

अधिकारियों ने काली पट्टी बांधकर काम किया और बैंक कार्य समय के बाद आरोपितों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग करते हुए नारे भी लगाए। इसी क्रम में एक शिष्टमण्डल ने पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन सौंपकर आरोपितों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की।

एसबीआई अधिकारी संगठन के रीजनल सेक्रेट्री जितेन्द्र माथुर ने बताया कि राजकार्य में बाधा डालने, आठ अधिकारियों व कार्मिकों को बंधक बनाने तथा बिजली का कनेक्शन काटकर भय का माहौल बनाने वाले आरोपितों के खिलाफ जब तक कार्रवाई नहीं होगी, तब तक विरोध होगा।

राजस्थान की सभी शाखाओं के अधिकारियों और कार्मिकों ने पल्लू घटनाक्रम की निंदा की है। विरोध जताने वालों में संगठन के डिप्टी रीजनल सेक्रेट्री राजीव गुप्ता, किशोर पारीक, मृत्युंजय प्रकाश, अर्जुन जाखड़, संतोष कुमार, मुकेश माथुर, कुनाल कुमार, प्रदीप कुमार, डीएस उज्ज्वल तथा मनोज सैनी शामिल थे।

संविदा कार्मिकों के मुद्दों पर महापंचायत आज, प्रदेशाध्यक्ष चौधरी होंगे मुख्य वक्ता
बीकानेर. प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत संविदा निविदा कर्मचारियों के विभिन्न मुद्दों को लेकर मजदूर दिवस के अवसर पर महापंचायत आज सुबह ग्यारह बजे कचहरी परिसर स्थित कर्मचारी मैदान में प्रारम्भ होगी। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता के तौर पर महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष महेन्द्र चौधरी अपना सम्बोधन देंगे।

भंवर पुरोहित ने कहा कि एकीकृत महासंघ स्थायी कर्मचारियों के साथ प्रदेश में कार्यरत समस्त संविदा निविदा कार्मिकों को भी अपने परिवार का हिस्सा मानते है और इनके संघर्षों में साथ देने के लिए महासंघ प्रतिबद्ध रहा है। जिला आईटी सेल संयोजक विनय थानवी ने कहा कि घोषणा पत्र में सम्मिलित संविदा कार्मिकों से जुडे विभिन्न मुद्दों कीविश्लेषणात्मक रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत कि जाएगी।