नगर निगम साधारण सभा में दोनों पक्षों के पार्षदों ने प्रस्ताव पर जताई आपत्ति, देखें तस्वीरें

नगर निगम की साधारण सभा में बुधवार को एकीकृत भवन विनिमय-2017 पर आपत्ति के लिए प्रस्ताव का अनुमोदन नहीं हो सका। पक्ष और विपक्ष के पार्षदों ने बिना क्षेत्र निर्धारण, सर्वे और सूची के अभाव में महापौर की ओर से रखे गए इस प्रस्ताव को नकार दिया। इस पर महापौर ने एकीकृत बिल्डिंग बायलॉज को निगम की नियम-उपनियम समिति में रखकर चर्चा कराने और एक माह बाद सरकार को सदन की राय भेजने की बात कही।

प्रस्ताव पर चर्चा शुरू होते हुह पक्ष-विपक्ष के पार्षदों ने आनन-फानन में और बिना किसी तैयारी व जानकारी के प्रस्ताव रखने पर सवाल उठाए। महापौर ने इस प्रस्ताव के अनुमोदन को शहरवासियों के लिए आवश्यक बताया, लेकिन पार्षद राजी नहीं हुए। एक बार तो महापौर को सदन की कार्यवाही 15 मिनट स्थगित कर निगम के कमरे में निगम आयुक्त, उपायुक्त, पूर्व सभापति व पार्षद अखिलेश प्रताप सिंह के साथ चर्चा की। वहीं गत बैठक की संशोधित कार्यवाही विवरण को जारी करने पर कांग्रेस पार्षदो ने आक्रोश जताया व सदन में धरना दिया। पार्षदोंने निराश्रित गोवंश के लिए गोशाला निर्माण को लेकर भी महापौर को घेरा।

सदन में चर्चा के दौरान पक्ष-विपक्ष के पार्षद हाईकोर्ट के आदेशों की अक्षरश: पालना करने को लेकर अड़े रहे। पार्षद आदर्श शर्मा ने मास्टर प्लान को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों की प्रति सदन के पटल पर रखते हुए कहा कि बायलॉज में आपत्ति के लिए प्रस्ताव को जिस तरह जल्दबाजी में अनुमोदित करवाए जाने की प्रक्रिया चल रही है, उससे आशंका है कि सरकार की मंशा इस बायलॉज के माध्यम से मास्टर प्लान में छेड़छाड़ करने की है।

अखिलेश प्रताप सिंह ने पार्षदों की ओर से कहा कि हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन किए बिना ही एक अधिकारी ने प्रस्ताव पत्र जारी कर दिया। इसे ही आपत्ति के साथ भेज दिया जाए। पार्षद मास्टर प्लान में छेडछाड़ में कोई सहयोग नहीं करेंगे। प्रेम रतन जोशी, राजेन्द्र कुमार शर्मा, भगवती प्रसाद गौड़, नेता प्रतिपक्ष जावेद पडि़हार, मोहम्मद हारुन राठौड़ सहित पक्ष-विपक्ष के कई पार्षदों ने प्रस्ताव के अनुमोदन में जल्दबाजी पर सवाल उठाए।

निराश्रित गोवंश के लिए गोशाला निर्माण के मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष के पार्षदों ने महापौर को घेरा। भाजपा पार्षद भगवती प्रसाद गौड़ ने कहा कि गोशाला निर्माण को लेकर निगम प्रशासन और महापौर उदासीनता बरत रहे है। पूरा शहर इस मुद्दे पर चर्चा नहीं, समाधान चाहता है। महापौर ने इस समस्या के समाधान के लिए एक हाईपावर कमेटी गठित करने की घोषणा की। कांग्रेस पार्षद नन्दू गहलोत ने गोशाला निर्माण के लिए कुछ वर्षों के लिए 20 बीघा जमीन उपलब्ध करवाने की बात कही।

भाजपा पार्षद मोहम्मद ताहिर ने सीवर लाइन सफाई के लिए सुपर सक्शन मशीन के टेण्डर पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि निगम ने मशीन से सीवर लाइन की सफाई के लिए ९० लाख रुपए का टेंडर जारी किया है, जबकि इस मशीन की कीमत ही 63 लाख रुपए है। राजेन्द्र कुमार शर्मा ने भ्रष्टाचार की आशंका व्यक्त करते हुए इस टेण्डर को निरस्त करने की मांग की।

नगर निगम की गत बैठक का संशोधित कार्यवाही विवरण जारी करने पर कांग्रेस पार्षदों ने सदन में धरना दिया व महापौर के विरुद्ध नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष पडि़हार के नेतृत्व में पार्षदों ने महापौर की कुर्सी के समक्ष पहुंच आक्रोश जताया व कहा कि कार्यवाही विवरण का संशोधित रूप जारी नहीं हो सकती है। इस दौरान बैठक की कार्यवाही रुकी रही। लंच के बाद बैठक फिर शुरू हुई, इसके बाद भी कांग्रेस पार्षद धरने पर बैठे रहे। महापौर के आश्वासन के बाद धरना खत्म किया।

गैर योजना क्षेत्र को चिह्नित करने वाले नक्शे को लेकर सदन में हंगामा हुआ। नगर नियोजक (डीटीपी) समुन्द्र सिंह ने जब नक्शे को सदन में दिखाया तो पक्ष-विपक्ष के पार्षद आमने-सामने हो गए। डीटीपी से नक्शा लेने की बात पर भाजपा-कांग्रेस के पार्षद उलझ गए। भाजपा पार्षद भगवती प्रसाद गौड और विनोद धवल में कहासुनी भी हुई।

बैठक के दौरान कुछ पार्षदों ने भोजन के पैकेट की गुणवत्ता पर सवाल उठाए। निर्दलीय पार्षद अजय सिंह राजपुरोहित ने कहा कि पार्षदों के लिए आया भोजन घटिया स्तर का है। पार्षद राजेन्द्र पंवार ने एक जली हुई रोटी को सदन में लहराई व महापौर से कार्यवाही की मांग की। महापौर ने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी। वहीं भाजपा पार्षद नीलम जांगिड़ ने आयुक्त के उस आदेश पर आपत्ति जताई कि लाइट, सफाई, निर्माण, लेखाशाखा आदि की फाइलें सीधे उनके पास भेजें। चर्चा में हजारीमल देवड़ा, सोहन लाल प्रजापत, शिव कुमार रंगा, भावना गहलोत, कृष्णा कंवर, दिनेश उपाध्याय, राजा सेवग आदि पार्षदों ने भी भाग लिया। वहीं साधारण सभा में उप आयुक्त ताज मोहम्मद राठौड़ व डॉ. राष्ट्रदीप यादव, सहायक लेखाधिकारी गोपाल शर्मा, ओमप्रकाश गोदारा आदि उपस्थित थे।

महापौर ने जब गैर योजना क्षेत्र में 500 वर्गमीटर के भवन में जीरो सैट बैक की बात कही तो निगम आयुक्त ने नोट ऑफ डिसेन्ट जारी किया। इसमें आपत्ति जताई कि प्रावधान के अनुसार 225 वर्गमीटर के भवन और गैर योजना क्षेत्र में केवल चारदीवारी क्षेत्र में जीरो सैट बैक की व्यवस्था है।