उन्होंने संपर्क प्रकरणों के औसत निस्तारण समय से अधिक अवधि तक लंबित रहने को गंभीरता से लिया और आगामी तीन दिनों में इसमें सुधार के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके बाद भी प्रकरण लंबित पाए गए तो संबंधित कार्मिकों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। जिला कलक्टर ने कहा कि सभी विभागाध्यक्ष एवं उपखंड अधिकारी अपने अधीनस्थ अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक लेकर संपर्क प्रकरणों की समीक्षा करें। उपखंड अधिकारियों द्वारा पटवारियों तथा विकास अधिकारियों द्वारा ग्राम विकास अधिकारियों के पास लंबित संपर्क प्रकरणों की नियमित समीक्षा की जाए। प्रकरण प्राप्त होते ही इनके निस्तारण के प्रयास किए जाएं, जिससे ये 15 दिन की निर्धारित अवधि तक लंबित नहीं रहें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक अधिकारी नियमित रूप से संपर्क पोर्टल देखे और यह सुनिश्चित करे कि मॉनिटरिंग के अभाव में कोई प्रकरण उच्चाधिकारियों को हस्तांतरित (एस्किलेट) नहीं हो। यदि ऐसा होता है तो इसकी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारी की होगी। उन्होंने इन प्रकरणों से संबंधित रिपोर्ट उच्च स्तर पर उपलब्ध करवाने तथा लंबित प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। प्रत्येक अधिकारी पूर्ण जिम्मेदारी के साथ प्रकरणों का निस्तारण सुनिश्चित करें। उन्होंने प्रकरण प्राप्ति, निस्तारण, औसत निस्तारण समय, रिलीफ तथा रिजेक्ट संतुष्टि की विभागवार और उपखंडवार स्थिति की जानकारी ली।