सीबीएफसी ने दलील दी कि उसने स्क्रिप्ट और डायलॉग के आधार पर फैसला लिया, और फिल्म देखना अनिवार्य नहीं है। इस पर जस्टिस रेवती मोहिते डेरे और डॉ. नीला गोखले की खंडपीठ ने नाराजगी जताई, क्योंकि 17 जुलाई की सुनवाई में सीबीएफसी ने कहा था कि वह नियमों के अनुसार प्रमाणन पर फैसला लेगा, फिर भी फिल्म की स्क्रीनिंग नहीं की गई।