FRDI बिल- 2017: क्या सचमुच आपकी जमा रकम से सुधरेगी दिवालिया बैंकों की सेहत?

नई दिल्ली। केंद्र सरकार बैंकिंग व्यवस्था में सुधार के लिए फाइनेंशियल रेज्यूलेशन एंड डिपोजिट इंश्योरेंस (एफआरडीआई) विधेयक ला रही है। इस विधेयक के पारित होने के बाद दिवालिया होने पर बैक अपने संसाधनों से ही बुरे हालात से उबरेगा। आशंका यह है कि इससे बैंकों में जमा आम आदमी का पैसा भी दांव पर लगेगा। जानते हैं इस विधेयक के विभिन्न पहलुओं को....

क्या है बैंकिंग विधेयक?

एफआरडीआई विधेयक का मसौदा तैयार है। यह वित्तीय संस्थानों के दिवालिया होने के बाद के हालात से निपटने के लिए बनाया गया है। जब कोई बैंक अपने पास जमा आम लोगों की राशि लौटाने में अक्षम होगा, तो इस विधेयक के माध्यम से बैंक हालात से उबरेगा। इसके लिए बैंक जमाकर्ताओं के पैसे का इस्तेमाल कर सकेगा। फिलहाल बैंकों ने जो पैसा कर्ज दिया है, उसमें से काफी पैसा लौटा नहीं है। इसलिए बैक मुश्किल में हैं।

मसौदे पर क्या है आशंका?

विधेयक के मसौदे में 'बेल इन' का प्रावधान है। इसका अर्थ है कि अपने नुकसान की भरपाई के लिए बैक कर्जदारों और जमाकर्ताओं की रकम का इस्तेमाल कर सकेंगे। इसे लागू किया गया तो बैंक में रखे आपके पैसों पर आपका पूरा हक नहीं रहेगा। इस प्रावधान पर कई विशेषज्ञों ने चिंता जाहिर की है। माना जा रहा है कि यह प्रावधान लागू होता है तो बैंकों में जमा आम आदमी की रकम कभी भी डूब सकती है।

अगले सत्र में संसद में आ सकता है यह

कितना असर आपके पैसे पर?

फिलहाल बैंक में आपकी जो भी जमापूंजी होती है उसमें से 1 लाख रुपए तक की राशि हमेशा सुरक्षित रहती है। इसमें आपको मिलने वाला ब्याज भी शामिल होता है। यानी जब कोई बैंक दीवालिया होता है, तब भी जमाकर्ताओं को 1 लाख रुपए तक की राशि उसे वापस करनी होती है। मौजूदा विधेयक में इसके बदले में आपको बैंक के शेयर्स और अन्य प्रतिभूति देने का प्रावधान है।

कितनी सही हैं ये आशंकाएं?

फिलहाल विधेयक का मसौदा सार्वजनिक किया गया है। इस पर लोगों की राय शुमारी के बाद संसद में भी बहस होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी कहा है कि बेल इन के प्रस्ताव को पूरी तरह परिभाषित करने को कहा गया है। मौजूदा मसौदे में अभी काफी बदलाव किए जा सकते हैं। जाहिर है कानून बनने तक प्रस्तावित मसौदे का स्वरूप काफी बदल जाएगा।

वजह क्या है इस विधेयक से डर की?

एफआरडीआई अगर कानून बनता है तो जमा राशि पर गारंटी खत्म हो जाएगी। इसमें एक वित्त मंत्रालय की समिति तय करेगी कि आम आदमी की कितनी रकम बैंकों के दीवालिया होने पर सुरक्षित रहेगी। बिल में साफ नहीं है कि कितनी रकम वापस मिलेगी।

क्या कहती है सरकार?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिसंबर में अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि आम भारतीयों का पैसा बैंकों में सुरक्षित रहेगा, उस पर कोई आंच नहीं आएगी। इसके अलावा विभिन्न मंचों पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने भी आशंकाओं को गलत करार दिया है। सरकार का कहना है कि बैंक जो पैसा इस्तेमाल करेंगे उसके बदले में बॉन्ड और शेयर जमाकर्ताओं को दिए जाएंगे।

क्या ये लागू करना है मजबूरी?

साल 2014 में विकसित देशों की जी-20 बैठक में बैंकों के बेल इन की अवधारणा सामने आई। इसकी वजह थी साल 2008 की आर्थिक मंदी। तब अमरीका और यूरोप के कई बैंक दीवालिया हो गए थे। इस अवधारणा को मानना सरकार की मजबूरी नहीं है। बड़ी पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं के साथ कदमताल करने के लिए सरकार इस प्रावधान को लाना चाहती है।