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जापानी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों ने हुब्बल्ली में जताई 456 करोड़ रु के निवेश की रुचि

कर्नाटक राज्य सरकार विदेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा कर राज्य में भारी निवेश के अवसरों को आश्वस्त करा रही है। इसके तहत सरकार को भारी पूंजी निवेश की उम्मीद है।
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हुबली

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Zakir Pattankudi

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Updated: 30 Jun 2024, 8:58 PM IST

जापानी इलेक्ट्रिक वाहन कंपनियों ने हुब्बल्ली में जताई 456 करोड़ रु के निवेश की रुचि

बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल के नेतृत्व में जापान दौरे पर गया प्रतिनिधि मंडल।

उद्योग मंत्री के नेतृत्व में जापान गए प्रतिनिधिमंडल की विभिन्न कंपनियों से चर्चा

हुब्बल्ली. कर्नाटक राज्य सरकार विदेश में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के साथ महत्वपूर्ण चर्चा कर राज्य में भारी निवेश के अवसरों को आश्वस्त करा रही है। इसके तहत सरकार को भारी पूंजी निवेश की उम्मीद है।

उत्तर कर्नाटक में कोई उद्योग नहीं है, कोई विकास नहीं है की शिकायत के बीच जापान की यात्रा पर स्थित राज्य के बड़े और मध्यम उद्योग मंत्री एमबी पाटिल ने इस हिस्से के लोगों को एक खुश खबर दी है।
कर्नाटक के मंत्री के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने पांचवें दिन जापान में पैनासोनिक एनर्जी, निडेक कॉर्पोरेशन, शिमडजु कॉर्पोरेशन, ओसाका गैस, जॉइन और सुमितोमो कॉर्पोरेशन कंपनियों के प्रमुखों से मुलाकात कर सार्थक विचार-विमर्श किया है।

हुब्बल्ली में विशाल औद्योगिक इकाई

इस दौरान इलेक्ट्रिक मोटर और संबंधित सहायक उपकरण बनाने वाली कंपनी निडेक कॉर्पोरेशन ने राज्य में अपने परिचालन का विस्तार करने में रुचि व्यक्त की है। कंपनी ने 2025 तक हुब्बल्ली में 456 करोड़ (55 मिलियन) रुपए की लागत से एक इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण संयंत्र शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है।
मंत्री ने भी आश्वासन दिया कि निडेक समूह की कंपनियों को सॉफ्टवेयर प्रदान करने के लिए एक अनुसंधान और विकास (आरएंडडी) केंद्र स्थापित करने के लिए राज्य में आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

साझेदारी कंपनियों को आवश्यक सहायता

मंत्री पाटिल ने कंपनी के निदेशकों को आश्वासन दिया कि राज्य सरकार बैटरी निर्माता और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादों के निर्माता पैनासोनिक एनर्जी को बैटरी स्पेयर पार्ट्स की आपूर्ति बढ़ाने के लिए बेंगलूरु स्थित स्टार्टअप नोपो और लॉग9 के साथ साझेदारी करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करेगी।
बैठक में भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) जैसे अनुसंधान संस्थानों के साथ सहयोग की संभावनाओं पर भी चर्चा की गई।

पांच वर्षों में 4,980 करोड़ रुपए का निवेश

प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि ओसाका गैस कंपनी ने पहले ही भारत में 1,992 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है और आगामी पांच वर्षों में 4,980 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। राज्य में कंपनी की घरेलू और औद्योगिक गैस उत्पादन इकाइयों के विस्तार के लिए आवश्यक सहयोग दिया जाएगा।
प्रतिनिधिमंडल ने शिमडजु कॉर्पोरेशन के वरिष्ठ कार्यकारी अधिकारी कत्सुअकी काइटो के साथ विचार-विमर्श किया है। यह पुष्टि की गई है कि कंपनी राज्य में अपने व्यवसाय और अनुसंधान एवं विकास (आरएंडडी) गतिविधियों का विस्तार करने की इच्छुक है।
राज्य सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि राज्य में विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और उन्नत चिकित्सा प्रौद्योगिकी की विस्तार परियोजनाओं के लिए पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाएगा।

सरकार से भारी पूंजी निवेश का वादा

जॉइन प्रतिनिधियों ने राज्य प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है कि जापानी कंपनियों को कर्नाटक में निवेश करने के लिए आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी। राशन, उद्योग मंत्री एम.बी. पाटिल ने शुक्रवार को जापान के ओसाका में निडेक कॉर्पोरेशन के सीईओ मित्सुया किशिडा और कार्यकारी उपाध्यक्ष तत्सुया निशिमोतो से मुलाकात की।

बैठकों की इस श्रृंखला में, जापानी बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आश्वस्त कराया गया है कि कर्नाटक राज्य नवाचार नेतृत्व, स्थिरता और आर्थिक विकास के लिए पूरी तरह से सुसज्जित है।
मंत्री पाटिल ने चिकित्सा उपकरणों को भी बनाने वाली शिमडजु कॉर्पोरेशन की क्विटो इकाई में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों का निरीक्षण कर उनकी जानकारी प्राप्त की।
कर्नाटक उद्योग विभाग के मुख्य सचिव डॉ. एस सेल्वकुमार, वाणिज्य एवं उद्योग आयुक्त गुंजन कृष्णा, विधान परिषद सदस्य मंजूनाथ भंडारी और प्रमुख कंपनियों के प्रमुख उपस्थित थे।

बैठक की अहम बिंदुएं

-निडेक कॉर्पोरेशन ने अगले साल हुब्बल्ली में 456 करोड़ रुपए की लागत से इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माण इकाई शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई है।
-ओसाका गैस ने आगामी 5 वर्षों में देश में 4,980 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश करेगी।
-ओसाका गैस ने अब तक भारत के विभिन्न हिस्सों में 1,992 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
-शिमडज़ु कॉर्पोरेशन राज्य में कारोबार बढ़ाने का इच्छुक है।
-पैनासोनिक एनर्जी ने बेंगलूरु में नवाचार और अनुसंधान संस्थानों के साथ साझेदारी के लिए राज्य सरकार से समर्थन का वादा किया है।