उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 39(1)(d) के तहत आयोग ने दोनों पक्षों को संयुक्त रूप से उत्तरदायी ठहराया और 45 दिनों के भीतर निम्नलिखित भुगतान करने का निर्देश दिया। शिकायतकर्ता निष्ठा राघव को मानसिक परेशानी और कानूनी खर्च के लिए ₹2,500 का एकमुश्त मुआवजा। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण में ₹5,000 दंडात्मक हर्जाने के रूप में जमा कराना।