यह भी पढ़ें पहली पंजाबी महिला मुक्केबाज सिमरनजीत कौर को पांच लाख रुपये, नौकरी भी मिलेगी माफिया खत्म करके रहेंगे राज्य में हर तरह के माफिये को ख़त्म करने की वादा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार राज्य की बागडोर संभालने के बाद इसको ख़त्म करने के लिए काम कर रही है। उन्होंने इस काम के लिए अपने कैबिनेट के साथियों और अधिकारियों की तरफ से बेहतरीन काम करने के लिए सराहना करते हुये कहा, ‘परन्तु इन बातों को समय लगता है, हम अपना सर्वोत्तम कर रहे हैं और हम इस स्थिति को देखते हुये इससे बेहतर नहीं कर सकते थे।’ कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि जेल मंत्री सुखजिन्दर सिंह रंधावा की तरफ से पहले ही बनाये गये प्रस्ताव के अनुसार वह पंजाब की जेलों में बड़े गैंगस्टर्स को तबदील करने के लिए निजी तौर पर केंद्रीय गृहमंत्री के साथ बात करेंगे।
यह भी पढ़ें अभी जवान हूँ, आगामी चुनाव भी ज़रूर लड़ूंगा, सिद्धू कांग्रेस का हिस्साः कैप्टन अमरिन्दर सिंह पांच हजार बसों के लिए परमिट परिवहन माफिया पर बड़े स्तर पर कार्यवाही करने का वायदा करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार हाईकोर्ट के फ़ैसले को यथावत लागू करेगी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने बरकरार रखा। उन्होंने कहा कि राज्य में सभी ग़ैर कानूनी परमिट रद्द किये जाएंगे। उन्होंने आम बसों पर रोड टैक्स पर लगने वाला सैस 3.08 रुपए से घटा कर 2.96 रुपए करने का ऐलान किया और साथ ही ट्रांसपोर्टरों की तरफ से सरकारी बकाए की अदायगी पर जुर्माने के ब्याज का निपटारा करने के लिए विशेष एकमुश्त स्कीम शुरू करने का फ़ैसला किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से छोटी बसों के लिए 5000 नये परमिट जारी करने का फ़ैसला किया है। व्यापारिक तौर पर व्यावहारिक रूटों पर 2000 बड़ी बसों के लिए पर्मिट दिए जाएंगे। दिल्ली हवाई अड्डे से पंजाब तक रूट पर एक ही परिवार की बसों के एकाधिकार संबंधी पूछने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार इस मामले को हल करने के लिए काम कर रही है परन्तु दिल्ली सरकार को भी कोई फ़ैसला लेना होगा।
यह भी पढ़ें Coronavirus पंजाब में सरकारी डॉक्टर और पैरा-मेडिकल स्टाफ की सेवाओं में 30 सितम्बर तक वृद्धि लोकपाल बिल जल्द कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि उनकी सरकार प्रशासन में पूरी पारदर्शिता लाने के लिए वचनबद्ध है और इस कारण जल्द ही नये लोकपाल बिल (जो मुख्यमंत्री समेत सभी सरकारी अधिकारियों को कवर करता है) के साथ-साथ पंजाब एंटी रैड टेप लैजिस्लेशन और एक लैंड लीजिंग एंड टैनैंसी एक्ट लाया जायेगा।
यह भी पढ़ें Coronavirus पंजाब के सभी चिड़ियाघर 31 मार्च तक बंद करने का आदेश बिजली पर श्वेतपत्र शीघ्र घरेलू खपतकारों के लिए किफ़ायती बिजली के मुद्दे पर कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने कहा कि हालाँकि अंतिम विवरण रेगुलेटरी अथॉरिटी की मंज़ूरी के बाद ही सांझे किये जाएंगे परन्तु उनकी सरकार ने बिजली के रेटों को इस तरीके से तर्कसंगत करन का फ़ैसला किया है जिससे आम आदमी का बोझ कम होगा और बिजली और किफ़ायती बन जायेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के बिजली क्षेत्र में व्हाइट पेपर जल्दी ही पेश किया जायेगा। मुख्यमंत्री ने खेल को उत्साहित करने और नौजवानों की सेहत में सुधार के लिए तरनतारन में एक विश्व स्तरीय लॉ यूनिवर्सिटी स्थापित करने के लिए 750 ग्रामीण खेल स्टेडियम स्थापित करने का ऐलान भी किया है।
किसी दबाव में नहीं आएंगे मुख्यमंत्री ने एक सवाल के जवाब में कहा कि हदबंदी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद म्युंसिपल इकाइयों के मतदान जल्द ही करवाये जाएंगे। उन्होंने इस बात के साथ सहमति अभिव्यक्त की कि केंद्र सरकार की तरफ से न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) ख़त्म करना एक चिंता का विषय है और केंद्र को ऐसे किसी भी कदम पर विचार न करने की अपील की। बेरोजग़ार अध्यापकों के विरोध प्रदर्शन संबंधी पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि घेराव किसी भी समस्या का हल नहीं है और उनकी सरकार समस्या के हल के लिए पूरी कोशिश कर रही है। उन्होंने आगे कहा, ‘हम किसी दबाव में नहीं आऐंगे।’
यह भी पढ़ें Coronavirus राधास्वामी सत्संग के साप्ताहिक सत्संग भी बंद, कोई भी डेरा ब्यास न आए 424 में से 225 वादे पूरे अपनी कैबिनेट सहयोगी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सचिव और पंजाब मामलों के इंचार्ज आशा कुमारी और पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रधान सुनील जाखड़ के साथ मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार की पिछले तीन सालों की प्राप्तियों और प्रयासों पर तसल्ली जतायी। उन्होंने कहा कि पंजाब के चुनाव मेनीफैस्टो के 424 वादों में से 225 पहले ही पूरे कर दिए गए हैं, 96 को आंशिक रूप में लागू किया गया है। उन्होंने विश्वास ज़ाहिर करते हुये कहा कि बाकी 103 अगले दो सालों में लागू कर दिए जाएंगे।
अकाली-भाजपा सरकार ने किया भद्दा मजाक निवेश के क्षेत्र में हुई बड़ी प्रगति संबंधी बात करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार की तरफ से कारोबार-समर्थकी राइट टू बिजऩस एक्ट विधान सभा के अगले सैशन में पेश किया जायेगा। राज्य की आर्थिकता को फिर पैरों पर खड़ा होने के संकेतों संबंधी बात करते हुये कैप्टन अमरिन्दर सिंह ने पिछली अकाली -भाजपा सरकार द्वारा ख़ुराक खाते में 31,000 करोड़ रुपए का कर्ज लेने को लोगों के साथ भद्दा मज़ाक बताया क्योंकि इसमें 20 सालों के लिए सालाना 3240 करोड़ रुपए की अदायगी करनी होगी।
