CHURU NEWS- शिक्षक नियुक्त करने का आश्वासन मिला तो बज गई स्कूल में घंटी

आखिर दो दिन बाद ग्रामीणों ने खोला स्कूल का ताला
हर बार- आश्वासन देकर टरका देते हैं अधिकारी, बाद में नतीजा रहता है सिफर
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देराजसर में दो दिन से लगा रखा था ताला
चूरू. सरदारशहर. शिक्षकों की मांग को लेकर राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, देराजसर में मंगलवार को शुरू हुई तालाबंदी बुधवार को सीबीईओ अशोक पारीक, एसीबीईओ बाबूलाल शास्त्री व आरपी राकेश किलाणिया के आश्वासन के बाद बुधवार को दूसरे दिन ग्रामीणों ने विद्यालय का ताला खोल दिया। ताला खोलते ही विद्यालय में घण्टी बज गई। सभी विद्यार्थी अपने कक्षा कक्ष में चले गए। दूसरे दिन सुबह ग्रामीण एवं विद्यार्थी विद्यालय के आगे धरने पर बैठ गए और सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इसके बाद शिक्षा अधिकारी धरना स्थल पर पहुंचकर ग्रामीणों से वार्ता कर समझाइस की लेकिन ग्रामीण शिक्षक लगाने की मांग पर अड़े रहे। इसके पश्चात सीबीईओ पारीक ने शिक्षक लगाने का आश्वासन दिया तब जाकर ग्रामीण विद्यालय का ताला खोला। वार्ता के दौरान इस अवसर पर धर्मचंद पांडिया, हरिङ्क्षसह राठौड़, रुकमानंद माली, गणपत माली, सत्यनारायण खरवास, ताराचन्द सुथार, गोपी प्रजापत, शीशपाल आचार्य, महावीर खरवास, उम्मेद नायक, कमलेश नायक, मानाराम आचार्य, बनवारी माली, जयपाल ङ्क्षसह, पूरणमल पुजारी आदि उपस्थित थे।

मिलेगा मासिक 14 हजार का भत्ता
चूरू. आयुर्वेद इन्टर्न चिकित्सकों के समान ही यूनानी चिकित्सा में इन्टर्नशिप करने वाले युनानी चिकित्सकों को भी मासिक 14000 रुपये दिये जाएगें। विभागीय युनानी चिकित्सा अधिकारी संघ राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष डॉ कादिर हुसैन ने बताया कि आयुष मंत्री डा. सुभाष गर्ग के साथ पिछले दिनों हुई समझौता वार्ता के बाद यह आदेश राज्य सरकार ने जारी किया है। उन्होंने बताया कि 1997 से लेकर लगातार राजस्थान यूनानी मेडिकल वेलफेयर एसोसिएशन (रूमवा) के बैनर तले भत्ते की मांग उठ रही थी। राजस्थान यूनानी मेडिकल वेलफ़ेयर एसोसिएशन और विभागीय युनानी चिकित्सा अधिकारी संघ राजस्थान ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत व आयुष मंत्री का आभार जताया है।

सहकारी समितियां होंगी कम्प्यूटरीकृत
चूरू. जिला कलक्टर सिद्धार्थ सिहाग की अध्यक्षता में जिला कलक्ट्रेट सभागार में केन्द्र सरकार की पैक्स कम्प्यूटराईजेशन योजना के संबंध में गठित जिला स्तरीय विभागीय समिति की बैठक बुधवार को आयोजित की गई। बैठक में योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार समितियों में बिजली, कनेक्टीविटी, कर्मचारियों की उपलब्धता एवं डाटा तैयार करने पर चर्चा की। प्रबंध निदेशक मदनलाल ने बताया कि केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना के अन्तर्गत सम्पूर्ण देश की सभी पैक्स का कम्प्यूटराईजेशन तीन चरणों में किया जाना है। प्रथम चरण में चयनित जिले की लगभग 70 पैक्स का कम्प्यूटराईजेशन इस वित्त वर्ष की समाप्ति से पूर्व किया जाना है।