दतिया शहर में कई दुकानदारों ने शुल्क की आशंका के चलते यूपीआई बारकोड हटाना शुरू कर दिया है। व्यापारियों के मुताबिक 10 हजार रुपए के भुगतान पर 0.4 प्रतिशत की दर से 40 रुपए एमडीआर बनेगा। इसके ऊपर जीएसटी अलग से जुडने से लागत और बढ़ेगी। किराना, कपड़ा और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे कारोबार में 2,000 रुपए से अधिक के बिल आम हैं। अब तक यूपीआई से भुगतान लेने में अतिरिक्त लागत नहीं थी, इसलिए ग्राहक और दुकानदार दोनों इसे सुविधाजनक मानते थे। अब बड़े भुगतान पर शुल्क लगने की स्थिति में व्यापारी नकद भुगतान को प्राथमिकता देंगे।