छीजत ने विद्युत निगम के उड़ाए फ्यूज

बांदीकुई. विद्युत की बढ़ती छीजत ने निगम अधिकारियों को तगड़ा झटका दिया हैं। छीजत के बढ़ते प्रतिशत ने अधिकारियों के दावों के फ्यूज उड़ा दिए हैं। अप्रैल और मई माह में दौसा जिले की छीजत यूनिट लोसेस में 48.35 प्रतिशत रही। लॉकडाउन के दौरान बिजली की छीजत का प्रतिशत पिछले माह के मुकाबले अधिक रहा। वहीं बिजली चोरी के मामलों में बढ़ोतरी देखने को मिली।
महुवा में सर्वाधिक व लालसोट में छीजत कम वैसे तो अप्रैल और मई माह में सम्पूर्ण जिले में छीजत का प्रतिशत अधिक रहा। जिले में करीब 1119 लाख यूनिट सप्लाई की छीजत हुई।
इस वर्ष के अप्रैल व मई माह में 2315 लाख यूनिट बिजली की खपत हुई। सर्वाधिक बिजली छीजत महुवा में यूनिट छीजत में 56 प्रतिशत रहा। वहीं लालसोट में सबसे कम 39 प्रतिशत छीजत रही। जिले के दौसा में 48 प्रतिशत, लालसोट में 39 प्रतिशत, बांदीकुई में 50 प्रतिशत, व महुवा में 56 प्रतिशत छीजत आंकी गई।

शहरों के बजाय गांवों में छीजत का प्रतिशत अधिक
शहरों की बजाए गांवों के छीजत प्रतिशत में भारी अंतर देखने को मिला। जहां अप्रैल व मई के दो महिनों में बिजली छीजत दौसा शहर में 33 प्रतिशत, दौसा ग्रामीण में 61 प्रतिशत, नागल राजावतान 60, सैथल में 36 प्रतिशत, लालसोट शहर में 39 प्रतिशत, लालसोट ग्रामीण में 39, बांदीकुई शहर में 43, बांदीकुई ग्रामीण में 56, सिकराय में 48, गीजगढ़ में 55, बसवा में 50, सिंकदरा में 44, महुआ में 52, मंडावर में 55, खोहरामुल्ला में 62 प्रतिशत छीजत का रहा। दरअसल मई माह में लाँकडाउन होने में बिजली चोरी के मामलों में बढो़तरी हुई तो बहुत से उपभोक्ताओं ने लाँकडाउन के कारण बिजली के बिल भी जमा नहीं करायें। जिससे छीजत के प्रतिशत में वृध्दि दर्ज की गई। बिजली चोरी के खिलाफ विधुत निगम का अभियान में भी सुस्ती देखने को मिली।

लॉकडाउन के चलते बिजली छीजत में बढ़ोत्तरी हुई हैं। उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा कराने के लिए कहा जा रहा हैं। बिजली चोरी को लेकर विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वीसीआर की राशि जमा नहीं कराने वालों पर केस भी दर्ज करवाए जा रहे हैं।
डी.सी. अग्रवाल जोनल चीफ इंजीनियर जयपुर डिस्कॉम

वेतन कटौती के विरोध में सुरक्षा गार्डों ने सौंपा ज्ञापन
महुवा. अटल सेवा केंद्र सुरक्षा गार्ड एसोसिएशन संघ ने वेतन कटौती के विरोध में विकास अधिकारी विक्रम सिंह गुर्जर को ज्ञापन दिया है। ज्ञापन में उन्होंने बताया कि प्रत्येक ग्राम पंचायतों में सुरक्षा गार्ड लगे हुए हैं। जिन्हें 6383 रुपए का भुगतान किया जाना चाहिए। लेकिन संबंधित एजेंसी के द्वारा उनका शोषण करते हुए उन्हें 3800,4000 व 4200 रुपए का भुगतान किया जा रहा है। वहीं उनसे वर्दी के नाम पर एक हजार रुपए लिए गए थे। लेकिन आज तक उन्हें वर्दी नहीं दी गई है। उनके द्वारा भुगतान मांगे जाने पर उन्हें हटा दिए जाने की धमकी दी जाती है तथा कई ग्राम पंचायतों पर सरपंच व एजेंसी के द्वारा पैसे लेकर दूसरे गार्ड का लगा दिए गए हैं। जबकि पूर्व में कार्यरत गार्डों को किसी भी प्रकार की कोई सूचना व नोटिस नहीं किया गया। उन्होंने हटाए सुरक्षा गार्डों को पुन: लगाए जाने तथा समय पर भुगतान करवाने की मांग की है।