निगम पहुंचे रामकुमार साहू, आदित्य पटेल ने बताया कि किस्त मिलने की उम्मीद में उन्होंने कर्ज लेकर निर्माण कार्य शुरू कराया था। अब भुगतान में देरी से निर्माण कार्य ठप हो गया है, बल्कि उन्हें आर्थिक संकट का भी सामना करना पड़ रहा है। नगर निगम कार्यालय के लगातार चक्कर लगाने के बावजूद उन्हें केवल यह आश्वासन मिल रहा है कि शासन को प्रस्ताव भेजा जा चुका है और राशि प्राप्त होते ही भुगतान किया जाएगा। इधर लोगों का कहना है कि जब मूल लक्ष्य 747 आवासों का था, तब पर्याप्त बजट सुनिश्चित किए बिना 1072 आवासों को स्वीकृति क्यों दी गई। अधूरे पड़े मकानों के कारण कई परिवारों के सामने आवासीय संकट खड़ा हो गया है।