रद्द किए गए अधिकतर कंपनियों पर अवैध रूप से फंड जुटाने आैर हेराफेरी करने का आरोप है। मंत्रालय ने जिन 2.26 लाख कंपनियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया है उसमें से 1.68 लाख कंपनियों के खाते में नोटबंदी के बाद नकदी जमा किए गए थे। मंत्रालय ने अपने तरफ से जारी किए गए दस्तावेजों में कहा है कि, 'जिन कंपनियों ने बैंक में नकदी जमा कराया है, उनमें से 73,000 कंपनियों ने अपने खाते में कुल 24,000 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। मंत्रालय ने ये जानकारी अलग-अलग बैंकों से जुटाया है।'