हर माह 6 करोड़ रुपये का बढ़ेगा बोझ
इसके अलावा, उन्होंने कहा कि हालांकि सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही थी, लेकिन लोगों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लाभ लेने में सरकारी कर्मचारियों द्वारा निभाई गई भूमिका सराहनीय है। इसलिए हमने यह सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया कि 7वें वेतन आयोग द्वारा अनुशंसित एचआरए लागू किया जाए, नारायणस्वामी ने कहा है कि नए एचआरए में हर महीने लगभग 6 करोड़ रुपये का व्यय होगा।