नर्इ दिल्ली। चालू वित्त वर्ष में 80,000 करोड़ के विनिवेश में केवल 12.5 फीसदी ही पूरा करने के बाद सरकार अब सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज (सीपीएसर्इ) के विलय आैर अधिग्रहण के साथ-साथ सरकारी कंपनियों के शेयर बायबैक की तरफ तेजी से बढ़ रही है। सरकार यह कदम विनिवेश लक्ष्य को पूरा करने उद्देश्य से उठा रही है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बहुत जल्द ही सरकार अब हाइड्रोपावर फर्म एसजेवीएन को एनटीपीसी के हाथों सौंपने का प्लान बना रही है। बता दें कि इसमें सरकार की 63.79 फीसदी की हिस्सेदारी है। एनटपीसी ने भी इस अधिग्रहण को लेकर रुचि जतार्इ है।