राज्यों ने कम किया अनाज का वितरण
केंद्रीय मंत्री राम विलास पासवान ने बताया कि देश में नवंबर महीने तक खाद्यान्न वितरण में कुल 203 लाख मैट्रिक टन आनाज खर्च होना है, लेकिन 7 राज्य और केंद्र शासित राज्यों की ओर से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 90 प्रतिशत से भी कम अनाज बांटा है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल और सिक्किम जैसे राज्यों ने तो 75 फीसदी से भी राशन का वितरण किया है।
सरकार की ओर से हुई थी घोषणा
कोरोना वायरस महामारी की वजह से 25 मार्च 2020 को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की घोषणा हुई थी। देश के 80 करोड़ से ज्यादा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को उनके मासिक राशन के अलावा प्रति व्यक्ति 5 किलो गेहूं अथवा चावल तथा प्रत्येक परिवार को 1 किलो दाल मुफ्त देना शुरू हुआ था। 30 जून को एक बार फिर से पीएम मोदी ने देश के नाम संबोधन में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के जरिए देश के गरीबों को नवंबर महीने तक मुफ्त में अनाज देने का ऐलान कर दिया था।
मंत्रालय की ओर से किया गया आग्रह
पासवान ने सभी राज्यों से पीएमजीकेएवाई-2 के तहत मुफ्त अनाज वितरण समय सुनिश्चित करने के लिए भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से अनाज का उठाव करने का भी आग्रह किया है. उन्होंने कहा कि एफसीआई गोदामों में अनाज का पर्याप्त भंडार है। नवंबर महीने तक अनाज की कमी नहीं होगी। केंद्र सरकार योजना का 100 फीसदी भार वहन कर रही है। जो लगभग 46, 000 करोड़ रुपए का है। वहीं आत्म निर्भर भारत योजना के तहत मई और जून महीने में देश की 26 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों ने 50 फीसदी से कम अनाज का वितरण कया है।
