28 सितंबर 2026,
सोमवार
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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2020 तक की प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक और मेरिट-कम-मीन्स आधारित योजनाओं के अंतर्गत अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों के लिए 70 लाख छात्रवृत्ति के प्रावधानों को मंजूर किया। केंद्रीय कानून व न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि इन तीनों योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के दौरान इन वर्गो के छात्रों के लिए 60 लाख छात्रवृत्ति मुहैया कराई गई।
