West Bengal Assembly Elections 2021: 5 प्वाइंट्स में जानिए BJP और TMC के घोषणापत्रों का अंतर

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 ( Bengal Vidhaan Sabha Chunaav 2021 ) के लिए भाजपा का घोषणापत्र जारी कर दिया। शाह ने कहा कि यह सिर्फ पार्टी का घोषणापत्र नहीं है बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए एक संकल्प पत्र है। घोषणापत्र जारी करते समय उन्होंने कहा कि हमने अपने घोषणापत्र को 'संकल्प पत्र' का नाम दिया है। यह सिर्फ घोषणा पत्र नहीं है, बल्कि पश्चिम बंगाल के लिए संकल्प पत्र है। भाजपा के संकल्प पत्र के दिल में है सोनार बांग्ला। वहीं, इससे पहले ममता बनर्जी भी टीएमसी का घोषणा पत्र जारी कर चुकी हैं। ममता बनर्जी ने भी किसान, रोजगार, महिला और स्वास्थ्य योजनाओं से जुड़े तमाम वादे किए हैं। ऐसे में जानते हैं कि बंगाल चुनाव में भाजपा और टीएमसी के वादों में क्या है भेद?

BJP और TMC की घोषणा पत्रों में अंतर
	BJP	TMC
किसान	- भूमिहीन किसानों के लिए 4000 रुपए वार्षिक - कृषक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था - किसानों के लिए 5000 करोड़ का इंटरवेंशन फंड - पश्चिम बंगाल के किसानों को हर साल 10 हजार रुपए महीना दिए जाएंगे, फिलहाल यह राशि 6 हजार रुपए है - मछुआरों को सालाना 6 हजार रुपए - पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तीन सालों का जो 18 हजार रुपए ममता बनर्जी ने 75 लाख किसानों को नहीं पहुंचाया वो सीधे किसानों के खातों में पहुंचाया जाएगा। - किसान क्रेडिट कार्ड अपडेट कर रूपे कार्ड दिया जाएगा	- प्रत्येक जिले में मेगा-मिनी फूड पार्क की स्थापना - कृषि यंत्रीकरण को बढ़ावा - कृषक बंधु योजना के तहत 68 लाख लघु और सीमांत किसानों को 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की सहायता
महिला	- महिलाओं को नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण - लड़कियों के लिए केजी से पीजी तक शिक्षा मुफ्त - महिलाओं के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में फ्री यात्रा आशा कार्यकर्ताओं के मानदेय में बढ़ोत्तरी - विधवा पेंशन को एक हजार रुपए से तीन हजार किया जाएगा - गरीब और अनुसूचित जाति की बालिकाओं के लिए विशेष छात्रवृत्ति	1- एससी/एसटी को 12 तो निम्‍न वर्ग को सालाना 6 हजार मिलेंगे 2- 1.6 करोड़ परिवारों की महिला मुखिया को 500 रुपये मासिक 3- सरकार वापसी पर एक हजार रुपए महीना विधवा पेंशन
शिक्षा	- मेडिकल सीटों को दोगुना बनाने का प्रयास किया जाएगा - आईआईटी, आईआईएम की तर्ज पर 5 विश्वविद्यालयों की स्थापना - भर्तियों के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत - स्कूलों में बांग्ला और अन्य भाषाओं को 10वीं तक अनिवार्य करेंगे - मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में बांग्ला भाषा में पढ़ाई	- सभी सुयोग्य छात्रों के लिए 4 प्रतिशत के ब्याज दर पर 10 लाख रुपए तक की क्रेडिट सीमा के साथ स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड - सरकारी विभागों में 10,000 इंटर्नशिप के अवसर - आईएएस-आईपीएस की परीक्षाओं के लिए 100 छात्रों को मुफ्त कोचिंग
हेल्थ	- बंगाल के हर गरीब परिवार को आयुष्मान भारत योजना का लाभ पहुंचाने के लिए पहली कैबिनेट मीटिंग में फैसला - राज्य में तीन नए एम्स का निर्माण किया जाएगा 2025 तक मलेरिया और डेंगू का उन्मूलन आशा कार्यकर्ताओं के मासिक निर्धारित मानदेय को बढ़ाकर 4,500 - 6,000	- स्वास्थ्य पर व्यय 0.83 प्रतिशत से बढ़ाकर इसके दोगुना, राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 1.5 प्रतिशत करना - सभी 23 जिला मुख्यालयों में मेडिकल कॉलेज-सह-सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल - डॉक्टरों, नर्सों और सहयोगी स्टाफ के लिए सीटों की संख्या दोगुनी करना
रोजगार	- महिलाओं को नौकरी में 33 प्रतिशत आरक्षण - हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को रोजगार - सातवां वेतन आयोग लागू किया जाएगा - शिक्षित रोजगारों के लिए प्रत्येक ब्लॉक में नेताजी - सुभाष चंद्र बोस बीपीओ की शुरुआत -25 लाख से 10,000 तक के स्टार्टअप को सब्सिडी ऋण	1- एमएसएमई इकाइयों की कुल संख्या को बढ़ाकर 1.5 करोड़ किया जाएगा 2- हर साल अतिरिक्त 10 लाख एमएसएमई इकाइंया जोड़ी जाएंगी 3- 2000 बड़ी औद्योगिक इकाइयों को अगले पांच साल में 10 हजार इकाइयों के 4- मौजूदा आधार में जोड़ा जाएगा अगले पांच वर्षों में पांच लाख करोड़ रुपए का नया निवेश

घुसपैठ को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा

भाजपा के चुनाव घोषणापत्र में कहा गया है कि महिलाओं के लिए राज्य सरकार की नौकरियों में 33 प्रतिशत आरक्षण होगा। शाह ने यह भी वादा किया कि राज्य में दुर्गा पूजा और सरस्वती पूजा के लिए अब किसी अदालत की मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं होगी। उन्होंने कहा, "घुसपैठ को पूरी तरह से रोक दिया जाएगा और सीमा को सीसीटीवी कैमरों से लैश किया जाएगा।" उन्होंने कहा, सभी मछुआरों को हर साल 6000 रुपये दिए जाएंगे।पार्टी घोषणापत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि बंगाल में 75 लाख किसान सम्मान निधि से लाभान्वित होंगे।