याचिकाकतार् के वकील का कहना है कि सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित कर लिया है, लेकिन आवेदक समेत उन तमाम विद्यार्थियों को NEET 2018 में बैठने की इजाजत दी है, जो ओपन स्कूल से 12वीं पास कर चुके हैं। हाई कोर्ट उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है, जिनमें बोर्ड के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तय करने से जुड़े नोटिफिकेशन को चुनौती दी गई थी। इसमें टेस्ट के लिए अधिकतम उम्र सीमा, सामान्य वर्ग में 25 साल और आरक्षित वर्ग में 30 साल तय की गई है। इसमें उस प्रावधान को भी रद्द किए जाने की मांग की गई है जो ओपन स्कूल या प्राइवेट स्टडी करने वालों को इस टेस्ट में बैठने से रोकता है।