1. नोटबंदी
नोटबंदी मोदी सरकार ऐसा फैसला है, जिसे न आप भूल सकते हैं और न ही देश। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 नवंबर, 2016 को नोटबंदी का ऐलान कर 1000 और 500 रुपये की करेंसी को प्रतिबंधित कर दिया था। मोदी सरकार के इस फैसले में जेटली का काफी बड़ा योगदान था। इस फैसले के बाद अरुण जेटली ने बैंकों के साथ मिलकर उनकी समस्या को भी सुलझाया था।
2. जीएसटी
जीएसटी एक ऐसा कर जिसने पूरे देश में एक राष्ट्र, एक टैक्स की व्यवस्था को लागू किया था। मोदी सरकार से पहले कई अन्य सरकारों ने भी इस पर फैसला लेने के बारे में विचार किया था, लेकिन कोई भी इस फैसले को लागू करने का साहस नहीं उठा पाया। पीएम मोदी ने जेटली जैसे दिग्गज नेताओं के साथ मिलकर इस बड़े कदम को उठाया और आज देश इस फैसले को फॉलो कर रहा है। पूरे देश में 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है। इसके लागू होने के बाद पूरे देश में विभिन्न उत्पादों पर कर की दरें समान हो गई हैं।
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3. आयुष्मान भारत
देश की जनता को निरोग बनाने के लिए मोदी सरकार ने आयुष्मान भारत जैसी बड़ी योजना को लागू किया। मोदी सरकार ‘आयुष्मान भारत योजना’ को एक बड़ी उपलब्धि मानती है। आज इस योजना की दुनिया भर में तारीफ हो रही है। इस योजना को जन आरोग्य योजना के नाम से भी जाना जाता है। अरुण जेटली ने 2018-19 के लिए आम बजट पेश करते हुए इस योजना की शुरुआत की थी। 2019 के चुनाव में इस योजना ने मोदी सरकार के लिए संजीवनी की तरह काम किया था।
4. सुकन्या समृद्धि योजना
मोदी सरकार ने साल 2015 में इस योजना की शुरुआत की थी। अरुण जेटली ने 2018-19 के बजट भाषण में कहा था कि यह योजना देश की लड़कियों के लिए काफी फायदेमंद है। इस योजना के तहत 10 साल से कम उम्र की बच्ची के लिए निवेश किया जाता है। पीएम मोदी की इस योजना ने देश की लड़कियों को आगे बढ़ने के लिए एक नई दिशा प्रदान की।
5. जनधन खाता योजना
पीएम जनधन योजना आज देश की सबसे बड़ी और सफल योजनाओं में से एक है। इस योजना में देश के 35.39 करोड़ से ज्यादा लोगों ने बैंक में खाते खुलवा रखे हैं। इन खातों से ही देश की जनता में बैंकिंग की आदत का विकास हुआ है। अरुण जेटली के कार्यकाल में 28 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री जनधन योजना शुरू हुई थी। इस योजना को सफल बनाने में अरुण जेटली का बड़ा योगदान है।
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6. कैश ट्रांसफर स्कीम
देश के गरीबों को आगे बढ़ाने के लिए कई योजनाओं के तहत सब्सिडी दी जा रही है, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार फैसले के कारण मनमोहन सरकार ने इसको रोक दिया था। साल 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद अरुण जेटली के नेतृत्व में इस योजना को सख्त नियम बनाकर लागू किया गया था।
7. मुद्रा योजना
देश में मुद्रा योजना को सफल बनाने में वित्त मंत्रालय का बड़ा हाथ रहा है। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में इस योजना की शुरुआत अप्रैल 2015 में हुई थी, और वित्त मंत्री रहते हुए अरुण जेटली ने इसे लोगों तक पहुंचाने का काम किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश की जनता को स्वरोजगार देना था।
8. इनसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्शी कोड
देस में कर्ज न चुकाने वाले बकाएदारों से वसूली करने के लिए अरुण जेटली इनसॉल्वेंसी एवं बैंकरप्सी कोड लागू किया था। सर्वप्रथम यह बिल 21 दिसंबर 2015 को प्रकाशित हुआ था। लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद इसको मई 2016 में लागू किया था।
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