5 जुलाई को पेश होगा बजट
5 जुलाई को मोदी सरकार अपना पूर्ण बजट पेश करेगी और आगामी बजट से पहले यह परामर्श प्रक्रिया है, जिसमें नई वित्त मंत्री लोगों से बात करेंगी। निर्माला सीतारमण की यह पहली संयुक्त बातचीत होगी। इस बैठक में CII , FICCI और एसोचैम जैसे कई दिग्गज उद्योग जगत के लोग शामिल होंगे। इस बैठक का प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश ( FDI ) और औद्योगिक उत्पादन को बढ़ाना है।
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FDI के दिशानिर्देशों में हो सकते हैं बदलाव
आपको बता दें कि अधिकांश उद्योग निकाय के लोग पहले ही वित्त मंत्रालय के सामने अपने विचार रख चुके हैं। सूत्रों ने जानकारी देते हुए बताया कि आगामी बैठक में विदेशी निवेश को बढ़ाने के बारे में चर्चा हो सकती है। इसके अलावा FDI में भी कुछ बदलाव किए जा सकते हैं। एफडीआई दिशानिर्देश में बदलाव के बारे में भी बैठक में चर्चा हो सकती है।
कई बैंकों का हो सकता है विलय
इन मुद्दों के अलावा आगामी बैठक में वित्त मंत्री देश में उत्पादकता को बढ़ाने पर भी जोर दे सकती हैं। इन सभी के अलावा देश में बैंकिंग व्यवस्था को बढ़ाने के लिए भी कई तरह के प्रयास कि जा रहे हैं। आगामी समय में भारत में कई बैंकों का विलय हो सकता है। वहीं, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए सेवा श्रेणी का विस्तार और घरेलू उत्पादन एवं निर्यात को बढ़ाने के लिए शुल्क ढांचे में बदलाव पर विचार मांग सकती हैं।
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फरवरी में पेश किया गया था अंतरिम बजट
गौरतलब है कि चुनावी वर्ष होने के कारण इस साल फरवरी में अंतरिम बजट पेश किया गया था। अब 5 जुलाई को देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री पूर्ण बजट पेश करेंगी। बता दें कि 1 फरवरी को पीयूष गोयल ने बजट पेश किया था। अंतरिम बजट सिर्फ तीन महीने के लिए होता है जिसके बाद चुनाव में जीत हासिल कर बनने वाली अगली सरकार पूरे वित्त वर्ष के लिए आम बजट पेश करती है। इस बार के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए ने दोबारा पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने में सफलता हासिल किया है।
6 कैबिनेट कमेटियों में सीतारमण भी शामिल
बुधवार को सरकार ने अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर आठ कैबिनेट कमेटियों का पुनर्गठन किया है। इनमें 6 कैबिनेट कमेटियों में सीतारमण को रखा गया है। कैबिनेट कमेटी ऑन इन्वेस्टमेंट एंड ग्रोथ, कैबिनेट कमेटी ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी में उनकी भागीदारी अहम रहेगी।
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