बीपी कानूनगो संभालेंगे मौद्रिक समीक्षा विभाग, विरल आचार्य के जाने के बाद RBI में हुए ये बड़े बदलाव

नई दिल्ली।रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ( reserve bank of india ) ने विरल आचार्य ( viral acharya ) के इस्तीफे के बाद बैंक के डिप्टी गवर्नर के पोर्टफोलियों में काफी बदलाव किए हैं। आरबीआई ( rbi ) ने तीनों डिप्टी गवर्नरों की जिम्मेदारियां बदल दी हैं। एक अधिकारिक बयान से मिली जानकारी के अनुसार अब से महत्वपूर्ण मौद्रिक नीति और पूर्वानुमान विभाग की जिम्मेदारी बीपी कानूनगो संभालेंगे।

RBI ने विभागों का किया बंटवारा

इस्तीफा देने से पहले यानी 23 जुलाई तक मौद्रिक नीति के साथ पूर्वानुमान और प्रतिरूपण इकाई तक के सभी कामकाज विरल आचार्य ही देख रहे थे, लेकिन उनके जाने के बाद आरबीआई ने तीनों डिप्टी गवर्नर के विभाग का बंटवारा कर दिया है। आपको बता दें कि इस समय तीनों के हिस्से में लगभग 12-12 विभाग आए हैं। डिप्टी गवर्नर एन एस विश्वनाथन, बी पी कानूनगो तथा एम के जैन के बीच में विभागों को बांटा गया है।

एमके जैन को मिला ये विभाग

इसके साथ ही आपको बता दें कि अपने पहले के पोर्टफोलियो के अलावा बी पी कानूनगो आर्थिक और नीति शोध तथा सांख्यिकी और सूचना प्रबंधन विभाग का भी कामकाज देखेंगे। आरबीआई ने जानकारी देते हुए बताया कि उनके पास इन विभागों का अच्छा अनुभव है। वहीं, अगर एम के जैन की बात करें तो उनको कॉरपोरेट रणनीति, वित्तीय स्थिरता और मानव संसाधन प्रबंधन विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह सूचना के अधिकार विभाग के भी प्रमुख होंगे।

इस समय RBI में 3 डिप्टी गवर्नर हैं

इसके साथ ही आरबीआई के बयान में जानकारी देते हुए बताया गया है कि विश्वनाथन अपने पहले के पोर्टफोलियो के अलावा वित्तीय बाजार परिचालन से संबधित सभी बाजार को देखेंगे। RBI के गवर्नर शक्तिकान्त दास की अगुवाई वाले रिजर्व बैंक में चार डिप्टी गवर्नर होते हैं, लेकिन विर आचार्य के इस्तीफा देने के बाद इस समय फिलहाल तीन डिप्टी गवर्नर हैं।

23 जुलाई तक आऱबीआई में किया काम

23 जुलाई को विरल आचार्य का आरबीआई में आखिरी दिन था, जिसके बाद से इस समय भारतीय रिजर्व बैंक का कार्यभार तीन डिप्टी गवर्नर के द्वारा संभाला जा रहा है। उनका कार्यकाल अभी 6 महीने का बचा हुआ था, लेकिन उन्होंने कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार को अर्थव्यवस्था को लेकर बड़ा सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार को उन सब्सिडी वाली योजनाओं के बारे में सोचना चाहिए, जो किसी तरह का फायदा नहीं दे रही हैं।

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