देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने महंगा किया होम लोन, एक अप्रैल से लागू हुई नई दरें

नई दिल्ली। देश में घरों की डिमांड को देखते हुए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से होम लोन की दरों में इजाफा करते हुए संशोधन किया है। बढ़ी हुई संशोधित दरें एक अप्रैल से लागू कर दी गई हैं। अब एसबीआई की होम लोन दरें 6.95 फीसदी हो गई हैं। इससे पहले सीमित अवधि की होम लोन की दरें 6.70 फीसदी थी, जो व्यवस्था 31 मार्च को समाप्त कर दी गई हैं।

यह भी पढ़ेंः- निवेशकों के पांच मिनट में डूबे 1.31 लाख करोड़ रुपए, अप्रैल में और हो सकता है नुकसान

नई दरें एक अप्रैल से लागू
एसबीआई ने सीमित अवधि के लिए 75 लाख रुपए तक का होम लोन 6.70 फीसदी ब्याज पर देने की पेशकश की थी। वहीं 75 लाख से 5 करोड़ रुपए के होम लोन पर ब्याज दर 6.75 फीसदी थी। एसबीआई की वेबसाइट के अनुसार नई दर 6.95 फीसदी एक अप्रैल ला्गू कर दिया गया है। नयी दरें सीमित अवधि की पेशकश की तुलना में 0.25 फीसदी अधिक हैं। एसबीआई द्वारा होम लोन की न्यूनतम दरों को बढ़ाए जाने के बाद अन्य बैंक भी इसी तरह कदम उठा सकते हैं।

यह भी पढ़ेंः- Gold And Silver Price में देखने को मिल सकती है तेजी, 4000 रुपए तक हो सकता है महंगा

यह शुल्क भी जोड़े गए
बैंक ने होम लोन एकीकृत प्रोसेसिंग शुल्क भी लगाया है। यह लोन की राशि का 0.40 फीसदी और जीएसटी के रूप में होगा। प्रोसेसिंग शुल्क न्यूनतम 10,000 रुपए और अधिकतम 30,000 रुपए होगा। पिछले महीने एसबीआई ने आवास ऋण पर प्रोसेसिंग शुल्क 31 मार्च तक माफ करने की घोषणा की थी।

एक हजार रुपए तक बढ़ जाएगी आपकी ईएमआई
एसबीआई के इस फैसले से आपकी ईएमआई में भी करीब एक हजार रुपए का इजाफा हो जाएगा। इसे उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। अगर आपने 75 लाख रुपए का 10 साल के लिए होम लोन लिया हुआ है तो आपकी ईएमआई 6.70 फीसदी के ब्याज दर के हिसाब से 85926 रुपए थी। जो अब 6.95 फीसदी की ब्याज दर लागू होने के बाद 86,888 रुपए हो गई है।

यह भी पढ़ेंः- पेट्रोल पर 60 पैसे और गैस सिलेंडर 10 रुपए सस्ता कर पीठ थपथपा रही है सरकार

44 करोड़ ग्राहकों पर पड़ेगा असर
वैसे एसबीआई का होम लोन कोई भी अप्लाई कर सकता है। अगर हम सिर्फ एसबीआई अकाउंट होल्डर्स की ही बात करें तो करीब 44 करोड़ हैं। जिनपर इसका सीधा असर दिखाई देगा। वहीं अभी तक दूसरे बैंकों की ओर से अपनी नई दरें लागू नहीं की है। एसबीआई के बाद आने वाले दिनों में देश के बाकी सरकारी और प्राइवेट बैंक अपनी नई दरों को लागू कर सकती हैं।