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Hindi News / Uttar Pradesh / Ghaziabad / कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल के साथ ही बेटे के शिक्षण संस्थान IMT पर भी CBI का शिकंजा!

कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल के साथ ही बेटे के शिक्षण संस्थान IMT पर भी CBI का शिकंजा!

अवैध जमीन पर आईएमटी बनाने का है आरोप शिकायत पर राज्यपाल ने सीएम से सीबीआई जांच कराने को कहा मध्य प्रदेश के सीएम कमलनाथ के पुत्र बकुल है आईएमटी के प्रेसिडेंट
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गाज़ियाबाद

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Iftekhar Ahmed

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Updated: 21 May 2019, 10:45 AM IST

kamalnath

कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल के साथ ही बेटे के शिक्षण संस्थान IMT पर भी CBI का शिकंजा!

गाजियाबाद. एक तरफ मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। भाजपा के नेताओं ने राज्यपाल आननंदीबेन पटेल से मलकर सरकार को अल्पमत में बताया है। वहीं, CM कमलनाथ के बेटे का गाजियाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैंनेजमेंट टेक्नोलॉजी (IMT) पर भी मुश्किल के बादल मंडराने लगे हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने इंस्टीट्यूट ऑफ मैंनेजमेंट टेक्नोलॉजी (आईएमटी) पर अवैध रूप से जमीन कब्जा करने के आरोप की CBI जांच के आदेश दे दिए हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे बकुल नाथ IMT के प्रेसिडेंट हैं।

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खबर है कि गाजियाबाद स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ मैंनेजमेंट टेक्नोलॉजी (IMT) पर जल्द ही केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) का शिकंजा कस सकता है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, लाजपत राय कॉलेज के लिए आवंटित भूमि पर धोखे से कब्जा कर आईएमटी का निर्माण करने के आरोपों के मद्देनज़र उत्तर प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक ने सीबीआई जांच कराने के लिए सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। गौरतलब है कि गाजियाबाद से भाजपा के वरिष्ठ नेता और निगम पार्षद राजेंद्र त्यागी ने इस मामले की राज्यपाल राम नाईक से शिकायत कर इसकी कैग या पिर सीबीआई से जांच कराने की मांग की थी।

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इसके अलावा मेरठ स्थित चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय ने भी लाजपत राय कॉलेज की जमीन पर IMT बनने की शिकायत पर संज्ञान लेते हुए मामले की जांच करने के लिए चार सदस्य कमेटी का गठन कर दिया है। यूनिवसिर्टी ने इस कमेटी में क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी डॉ. राजीव गुप्ता, विश्वविद्यालय सहायक कुलसचिव डॉ. संजीव कुमार, डीएवी कॉलेज मुजफ्फरनगर के पूर्व प्राचार्य डॉ. बीके त्यागी और डीएन कॉलेज मेरठ के पूर्व प्राचार्य डॉ. वीके अग्रवाल को शामिल किया है। बताया जा रहा है कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण (जीडीए) की जांच में जमीन पर अवैध कब्जा होने की पुष्टि हो चुकी है।