शासन की तरफ से जनपद गाजियाबाद को 13 मार्च 2018 को भेजे गए आदेश का उल्लेख करते हुए कहा गया कि ई-टेंडर पोर्टल के विश्लेषण के बाद पाया गया है कि टेंडर आमंत्रित करने वाली संस्थाओं द्वारा निविदा प्रक्रिया अन्तिमीकृत करने के उपरांत सफल निविदादाता का कार्यदेश की प्रतिलिपि ई टेंडर पोर्टल पर अपलोड नहीं की जा रही है। इसी वजह से निविदा अधूरी दिखायी देती है। इनकी वजह से भ्रम की स्थिति पैदा होती है। ये भी संज्ञान में आया है कि शासकीय विभाग ( नगर निगम, विकास प्राधिकरण) अभिलेखों का मूल्यांकन मानकों से संबंधित कोई चेक लिस्ट नहीं रखी जाती है।