मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के लिए जिस भूमि का अधिग्रहण किया गया। इस पूरे मामले में घोटाला का उजागर हुआ। जिसके बाद से प्रशासनिक अधिकारी इसकी तह तक जा पहुंचे और अभी तक इस मामले में चार एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। इतना ही नहीं इस पूरे मामले में के दौरान जो अधिकारी भी शामिल रहे हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। शासन की तरफ से जैसे ही भू माफियाओं के खिलाफ विशेष अभियान चलाए जाने के आदेश के बाद गाजियाबाद की तहसील सदर, रसूलपुर सिकरोड़ा, मटियाला गांव के खसरा नंबरों की गहन जांच की गई। जिसमें पता चला कि फर्जी तथ्यों के आधार पर तीन समिति गठित की गई जिनका उद्देश्य केवल सीलिंग अधिनियम से भूमि को बचाकर गलत तरीके से अधिक लाभ अर्जित करना था। लेकिन जब दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे को बनाने के लिए भूमि का अधिग्रहण किया गया तो समिति के सदस्यों ने फर्जी तथ्यों के आधार पर ही बैनामा कर डाला।