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CM योगी के तोहफे पर राशन कोटेदारों ने जताई आपत्ति, कहीं ये बड़ी बात

राशन कोटेदारों का कहना है कि इस योजना का जितना लाभ है। उतनी ही कोटेदारों के लिए एक समस्या भी खड़ी होगी। उनका कहना है कि इसके लिए उन्हें कंप्यूटर चलाने वाला अलग से एक एक्सपर्ट रखना होगा।
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गाज़ियाबाद

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Jyoti Singh

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Updated: 15 Jul 2022, 12:21 PM IST

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को यूपी के सभी सरकारी राशन की दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा दिए जाने की घोषणा की थी। उन्होंने कहा था कि अब से राशन की दुकानों पर आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र जाति और प्रमाण पत्र बनवाने की सुविधा दी जाएगी। जिसपर लोगों का विरोध आना शुरू हो गया है। दरअसल सीएम की इस योजना को सरकारी राशन की दुकान चलाने वाले कोटेदार इसे अपने ऊपर एक अलग से जिम्मेदारी मान रहे हैं। उनका कहना है कि इस योजना का जितना लाभ है। उतनी ही कोटेदारों के लिए एक समस्या भी खड़ी होगी। उनका कहना है कि चूकि उन्हें कम्प्यूटर की ज्यादा जानकारी नहीं है। ऐसे में उन्हें आधार कर्ड, जाति या आय प्रमाण पत्र बनाने के लिए कंप्यूटर चलाने वाला अलग से एक एक्सपर्ट व्यक्ति को नौकरी पर रखना होगा।

गाज़ियाबाद प्रशासन ने दी हरी झंडी

गौरतलब है कि आम आदमी से लेकर बड़े बड़ों तक के लिए आधार कार्ड बनवाना कितना जरूरी है। ऐसे में प्रदेश सरकार की नई योजना के तहत लोगों को अपने घर के आसपास की किसी भी सरकारी राशन की दुकान पर जाकर आसानी से आधार कार्ड बनवाने की सुविधा दी गई है। इसके लिए गाज़ियाबाद जिला प्रशासन की तरफ से भी बाकायदा सरकारी राशन की दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा के लिए हरी झंडी दे दी गई है। ताकि आपको आधार बनवाने के लि दर दर भटकना या लंबी लाइनों में खड़ा न होना पड़े।

कोटेदारों को लाइसेंस जारी किए जाएंगे

इसी कड़ी में गाजियाबाद जिला पूर्ति विभाग की अधिकारी डॉ. सीमा के मुताबिक, जिलेभर में 558 सरकारी राशन की दुकानें हैं। इन सभी सरकारी राशन की दुकानों पर कॉमन सर्विस सेंटर की सुविधा दी जाएगी। इसके तहत सीएससी के लिए बकायदा एनआईसी कोटेदारों को लाइसेंस जारी किया जाएगा। जिसके अंतर्गत आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र और आधार कार्ड भी सरकारी राशन की दुकान पर ही बनवाया जा सकेगा। वहीं सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी अश्विनी कुमार ने भी बताया कि जिले में दी गई इस नई सुविधा के लिए प्रक्रिया शुरू हो गई है। सरकार द्वारा तय शुल्क में ही कोटेदारों को आधार कार्ड, आय व जाति प्रमाण पत्र बनाने होंगे।