हाईकोर्ट ने चर्चित बकोरिया मुठभेड़ मामले में सीबीआई जांच का दिया आदेश

(गिरिडीह,पलामू): झारखंड उच्च न्यायालय ने पलामू जिले के चर्चित बकोरिया मुठभेड़ मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है। पलामू जिले के सतबरवा ओपी स्थित बकोरिया गांव में आठ जून 2015 को हुए मुठभेड़ में पांच नाबालिग समेत 12 लोगों की मौत मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिसिया भूमिका पर सवाल उठाया गया था। इस कांड की जांच पहले सीआईडी कर चुकी है और पुलिस को क्लिनचिट दे चुकी है, लेकिन इस जांच से असंतुष्ट उच्च न्यायालय ने मामले में सीबीआई जांच का आदेश दिया है।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय ने सोमवार को कहा कि इस मामले में सीआईडी जांच सही दिशा में नहीं जा रही है, इससे लोगों का जांच एजेंसी से भरोसा उठ रहा है, इसलिए इस मामले की जांच अब सीबीआई करेगी।

पुलिस की ओर से कही गई थी यह बात

बकोरिया मुठभेड़ के संबंध में पुलिस की ओर से यह जानकारी दी गई थी कि आठ जून 2015 को सतबरवा ओपी क्षेत्र के बकोरिया गांव के निकट सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, इस अभियान के दौरान नक्सलियों ने पुलिस पर फायरिंग करनी शुरू कर दी थी। पुलिस की ओर से जवाबी फायरिंग में 12 नक्सली मारे गए थे। पुलिस ने घटनास्थल से एक वाहन, 8 रायफल, 250कारतूस समेत कई सामान जब्त किए थे। इस मुठभेड़ पर पीड़ित पक्ष ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत की थी, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा मामले की जांच सीआईडी को सौंपी गयी। कई वर्ष तक जांच होती रही, लेकिन पिछले वर्ष नवंबर महीने में सीआईडी के एडीजी एमवी राव द्वारा पद संभालने के बाद बकोरिया कांड की जांच तेज हुई थी, जिसमें पुलिस विभाग के कनीय से लेकर कई वरीय अधिकारी पर सवाल उठे थे, इसी बीच एमवी राव का तबादला कर दिया गया।

पहले भी लग चुके है सवालिया निशान

इससे पहले एडीजी रेजी डुंगडुंग के पद पर रहने के दौरान भी जांच तेज हुई थी, तब भी उनका तबादला कर दिया था। बकोरिया मुठभेड़ कांड के बाद पलामू के डीआईजी हेमंत टोप्पो, लातेहार के तत्कालीन एसपी अजय लिंडा और पलामू सदर थाना के प्रभारी हरीश पाठक ने भी कुछ सवाल उठाया था।