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रासायनिक पदार्थों से दुर्घटना पर क्षतिपूर्ति का प्रावधान, दो हजार करोड़ रुपए हैं जमा

गैस ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) विजयपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर आयोजित हुआ।
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गुना

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chandan singh rajput

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Updated: 8 Oct 2018, 2:04 AM IST

patrika news

Raghogarh Awareness camp organized by the District Legal Services Authority, organized at Gas Authority of India Limited (GAIL), Vijaypur. In the camp, senior judges of the district gave guidance and gave important inputs.

राघौगढ़. गैस ऑथरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (गेल) विजयपुर में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित जागरूकता शिविर आयोजित हुआ। शिविर में जिले के वरिष्ठ न्यायाधीशों ने मार्गदर्शन दिया और महत्वपूर्ण जानकारियां भी दीं।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीष विमल प्रकाश शुक्ला ने खतरनाक रसायन वाले भंडारण क्षेत्र में सतर्कता और सावधानी पर जोर देते हुए कहा कि अगर ऐसे रासायनिक प्रदार्थो से कोई दुर्घटना होती है, तो इसके लिए क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। इसके लिए दो हजार करोड़ की राशि यूनाईटेड इंश्योरेंस के खाते में जमा है।

दरअसल गेल के अवंतिका भवन मे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण का शिविर इसलिए महत्तवपूर्ण माना जा रहा है कि यहां गैस का भंडारण है। इस दौरान जिला एंव सत्र न्यायाधीश विमल प्रकाश शुक्ला ने कहा कि ओघोगिक क्षेत्र के रहवासी सौभाग्यशाली है कि इस क्षेत्र में अभी तक कोई भी दुर्घटना से जुड़ा मामला सामने नहीं आया।

इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यावरण राहत स्कीम के तहत वर्ष 2008 के दौरान भारत सरकार ने लोक दायित्व बीमा अधिनियम 1991 के तहत इस फंड में 6 सौ करोड़ की राशि स्वीकृृत कर यूनाईटेड इंश्योरेंस बीमा कंपनी में जमा कराई थी, जो वर्तमान मे बढ़कर लगभग 2 हजार करोड़ बताई जा रही है। परंतु लोक दायित्व अधिनियम 1991 के तहत जागरूकता के अभाव के चलते इस फंड की कोई भी क्षतिपूर्ति राशि वितरीत नही हो सकी।

इस दौरान मौके पर मौजूद अन्य न्यायाधीशों ने रासायनिक नियमों से संबंधित विभिन्न महत्वपूर्ण जानकारियां दीं। साथ ही विधिक सेवा प्राधिकरण के उद्देश्य और उनके कार्यों को भी विस्तार से समझाया गया, ताकि लोग जागरुक हो सकें।

बड़ी संख्या में आए न्यायाधीश व अधिकारी
कार्यक्रम में बड़ी संख्या में न्यायाधीश व अधिकारी पहुंचे। शिविर में जिला मुख्य न्यायायिक मजिस्ट्रेट प्रदीप कुमार दुबे, जिला सेवा प्राधिकरण के सचिव एके मिश्रा, गुना न्यायाधीश अरविंद सिंह गुर्जर, राधौगढ़ न्यायाधीष राकेश कुमार, जिला विधिक सहायता अधिकारी दीपक शर्मा, जिला न्यायालय रजिस्ट्रार कौशलेंद्र सिंह भदौरिया, राधौगढ़ एसडीएम, तहसीलदार तथा गेल के जनरल मैनेजर एसएस अग्रवाल, चीफ ज नरल मैनेजर डीके शर्मा, जीएम एसके मुशलगावकर, जनरल मैनेजर डीके जैन आदि मौजूद थे।

जबकि वरिष्ट अभिभाषक महेश प्रसाद बोहरे, अभिभाषक संघ के अध्यक्ष रामामोहन चौकसे विजयकुमार भार्गव, नारायण प्रसाद ने भी विचार व्यक्त किए।

न्यायाधीश बोले- मानव जाति से जुड़ा है मुद्दा
शिविर मे जिला सेवा प्राधिकरण के सचिव उके मिश्रा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। जबकि राधौगढ़ न्यायाधीश स्वंय प्रकाश दुबे ने पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि यह मुददा मानव जाती से जुडा हुआ है। खतरनाक प्रदार्थों से होने वाली दुर्घटनाओं के लिए पर्यावरण राहत 2008 लोक दायित्व बीमा अधिनियम का कानून हैै।