नई गाड़ियां खरीदने पर रजिस्ट्रेशन में मिलेगी 50% की छूट

ग्वालियर. अगर आप भी नई गाड़ी खरीदने वाले हैं, तो ये खबर आपके बहुत काम की है, क्योंकि नई गाड़ी खरीदने वालों के लिए सरकार ने एक बेहतरीन ऑफर देने का मन बनाया है, इस ऑफर का फायदा मिलने से आपको गाड़ी की कीमत बाजार कीमत से कम चुकानी पड़ेगी, इसलिए आप भी इस मौके का लाभ लेने से नहीं चूकें।

दरअसल मध्यप्रदेश के ग्वालियर शहर में हर साल व्यापार मेले का आयोजन होता है, इस मेले में वाहनों से वाहन खरीदने पर रजिस्ट्रेशन में छूट दी जाती है, इस बार आयोजित होने वाले मेले में भी गाडिय़ों के रजिस्ट्रेशन में 50 प्रतिशत की छूट देने के लिए प्रस्ताव तैयार किया गया है, इसलिए अगर आपको भी वाहन खरीदना है, तो ग्वालियर मेले से खरीदें, ताकि आपको नया वाहन काफी सस्ता पड़ जाएगा।

ग्वालियर व्यापार मेले में वाहनों के पंजीयन शुल्क में मिलने वाली छूट का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है। यह छूट हर वर्ष मेले का आकर्षण बनी रहती है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इस साल मेला वैभव से लगाने की बात के बाद अब वाहनों के पंजीयन शुल्क में 50% की छूट की तैयारियां प्रारंभ कर दी गई हैं। इसके लिए आरटीओ और ग्वालियर कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के बीच चर्चा हुई है। इसके बाद ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण को छूट के संबंध में प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा गया है। प्रस्ताव आने के बाद उसे राज्य शासन और मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा और केबिनेट की बैठक में छूट पर निर्णय ले लिया जाएगा।

एक हजार करोड़ का हुआ था टर्नओवर

ग्वालियर व्यापार मेले के लिए वाहनों के पंजीयन की छूट काफी मायने रखती है। वर्ष 2019 के मेले में मिली वाहनों के पंजीयन की छूट के चलते एक हजार करोड़ का टर्नओवर हुआ था, वहीं 2020 में मेला कोविड के कारण बीच में बंद होने के बावजूद 850 करोड़ का टर्नओवर किया था। यदि मेला पूरे समय चलता तो शायद ये 2000 करोड़ तक जाने की उम्मीद थी।

प्रारूप कर लिया तैयार
ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ने भी पिछले वर्षों में मिली पंजीयन शुल्क की 50त्न की छूट के आधार पर प्रारूप तैयार कर लिया है। परिवहन विभाग ने मेला प्राधिकरण को प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा है।

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वाहनों में टैक्स छूट का प्रस्ताव सीएम को भेजेंगे

ग्वालियर व्यापार मेला में वाहनों के रोड टैक्स पर छूट को लेकर कलेक्टर से चर्चा की है। मेला प्राधिकरण को छूट के संबंध में प्रस्ताव बनाकर भेजने के लिए कहा है। प्रस्ताव आने के बाद उसको राज्य शासन और मुख्यमंत्री को भेजा जाएगा। केबिनेट बैठक में छूट पर निर्णय लिया जाएगा।
-एचके सिंह, आरटीओ, ग्वालियर