दिवाली से ठीक पहले खत्म हुआ इंतजार, खातों में जमा कराए गए रुपए, जानिए किसको मिलेगा कितना

ग्वालियर। जिले की ग्राम पंचायतों में मनरेगा के अंतर्गत काम कर रहे 7425 जॉबकार्ड धारक श्रमिकों का मजदूरी भुगतान के लिए जारी इंतजार दिवाली से ठीक पहले पूरा हुआ है। बजट न आने से मजदूरों को डेढ़ महीने से पारिश्रमिक नहीं मिला था। इसको लेकर कुछ समय पहले मजदूरों ने पंचायतों में काम के दौरान ग्राम रोजगार सहायक, सचिव सहित अन्य अधिकारियों से शिकायत भी दर्ज कराई थी।

मजदूरों ने दिवाली के त्योहार से पहले भुगतान जारी करने का अनुरोध किया था। मनरेगा पीओ वेदव्रत व्यास ने बताया कि अब मजदूरों के खाते में 8 करोड़ 92 लाख 33 हजार 199 रुपए जमा कराई गई है। उल्लेखनीय है कि मनरेगा के मजदूरों के लिए 47 करोड़ 90 लाख 72 हजार 931 रुपए चाहिए थे। इसमें से 38 करोड़ 98 लाख 39 हजार 732 रुपए खातों में जमा हो चुके थे। बीते डेढ़ महीने से बाकी बचें 8 करोड़ 92 लाख 33 हजार 199 रुपए भी अब मजदूरों के खाते में जमा कराए गए हैं।

इतनी जमा हुई है राशि

-मुरार जनपद के मजदूरों के लिए 4 करोड़ 28 लाख 12 हजार 126 रुपए चाहिए थे। इसमें से 3 करोड़ 47 लाख 60 हजार 709 रुपए खातों में जमा हो चुके थे। बीते डेढ़ महीने से बाकी बचे 80 लाख 51 हजार 417 रुपए भी अब मजदूरों के खाते में जमा कराए गए हैं।

- डबरा जनपद के मजदूरों के लिए 8 करोड़ 58 लाख 21 हजार 323 रुपए चाहिए थे। इसमें से 7 करोड़ 15 लाख 66 हजार 183 रुपए खातों में जमा हो चुके थे। बीते डेढ़ महीने से बाकी बचे 1 करोड़ 42 लाख 55 हजार 140 रुपए भी अब मजदूरों के खाते में जमा कराए गए हैं।

- भितरवार जनपद के मजदूरों के लिए 23 करोड़ 12 लाख 4 हजार 981 रुपए चाहिए थे। इसमें से 18 करोड़ 22 लाख 86 हजार 688 रुपए खातों में जमा हो चुके थे। बीते डेढ़ महीने से बाकी बचे 4 करोड़ 89 लाख 18 हजार 293 रुपए भी अब मजदूरों के खाते में जमा कराए गए हैं।

- घाटीगांव जनपद के मजदूरों के लिए 11 करोड़ 92 लाख 34 हजार 501 रुपए चाहिए थे। इसमें से 10 करोड 12 लाख 26 हजार 152 रुपए खातों में जमा हो चुके थे। बीते डेढ़ महीने से बाकी बचे 1 करोड़ 80 लाख 8 हजार 349 रुपए भी अब मजदूरों के खाते में जमा कराए गए हैं।

आशीष तिवारी, सीईओ जिला पंचायत का कहना है कि मनरेगा श्रमिकों द्वारा की गई मजदूरी को लेकर फंड जारी होने के बाद 7425 श्रमिक परिवारों के खाते में राशि जमा कराई जा रही है। इससे मजदूरों को भुगतान हो जाएगा।