फौजी न्याय के लिए वह तीन साल से कलेक्टर कार्यालय, तहसील कार्यालय, एसपी ऑफिस और थाना पोरसा के चक्कर काट रहा है। इसके पहले जुलाई 2018 में सीमांकन कराया गया था, लेकिन राजस्व दल ने इसकी रिपोर्ट रिकॉर्ड में नहीं रखी और फौजी को भी नहीं दी। कलेक्टर प्रियंका दास ने भी 28 जून 2019 को आदेश जारी कर तीन जुलाई को सीमांकन कराने के लिए एक दल गठित किया। लेकिन पोरसा थाने से पुलिस बल नहीं मिल पाया और जो टीम गई उसने 20 जरीब दूर सरकारी पट्टों के पास जमीन दिखाई।