डिजिटल पेमेंट: 100 स्मार्ट शहरों में होगा मुकाबला, अच्छे नंबर आने पर शहरों को मिलेगा पुरस्कार

ग्वालियर. अब शहर में स्वच्छता सर्वे की तर्ज पर डिजिटल भुगतान की प्रतियोगिता के लिए स्मार्ट सिटी शहर की सड़कों पर उतरने वाली है। केंद्र सरकार ने डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए देश के 100 शहरों को शामिल किया है। यह वह शहर हैं जो पहले स्मार्ट सिटी की सूची में शामिल हो चुके हैं। इन शहरों में प्रतियोगिता के लिए स्मार्ट सिटी डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2018 को लांच किया गया है। जिस पर स्मार्ट सिटी कंपनी ने कई बिंदुओं पर तैयारियां शुरू कर दी हैं।

सरकारी विभाग व प्राइवेट सेक्टर शामिल
इस प्रतियोगिता में सरकारी विभाग, प्राइवेट सेक्टर सहित छोटे और बड़े दुकानदारों को भी टारगेट करते हुए शहर में 100 दिनों तक अलग अलग चरणों में अभियान चलाने की तैयारी हो रही है। इसके तहत लोगों में डिजिटल पेमेंट के प्रति भ्रांतियों को दूर किया जाएगा। डिजिटल भुगतान के लाभ बताए जाएंगे। साथ ही डिजिटल भुगतान के लिए अलग अलग तरीकों पर लोगों को जागरुक किया जाएगा। चार श्रेणियों के शहर तय किए गए हैं। जिनमें प्रति श्रेण में 3-3 पुरुस्कार प्रदान किए जाएंगे।

ये शहर शामिल
श्रेणी आबादी
1 5 लाख से कम
2 5.10 लाख
3 4० लाख तक
4 4० लाख से अधिक

प्रत्येक श्रेणी में तीन पुरस्कार दिये जाएंगे। अत: इस कार्यक्रम के तहत कुल मिलाकर 12 पुरस्कार दिये जाएंगे।

1 सर्वोत्तम डिजिटल भुगतान अनुकूल : यह पुरस्कार उस स्मार्ट सिटी को प्रदान किया जाएगा जो विभिन्न चैनलों और भुगतान साधनों के माध्यम से डिजिटल भुगतान में समग्र उत्कृष्टता प्रदर्शित करता है, ताकि किसी भी समय, सभी के लिये कहीं भी भुगतान सुनिश्चित किया जा सके।

2 सर्वोत्तम डिजिटल भुगतान अन्वेषक : यह पुरस्कार उस स्मार्ट सिटी को प्रदान किया जाएगा जो अपने लोगों के लिये डिजिटल भुगतान विकल्पों के सबसे नवीन कार्य को प्रदर्शित करता है।
3 डिजिटल भुगतान पर फ ोकस करने वाली सबसे तेजी से बढ़ती स्मार्ट सिटी पुरस्कार डिजिटल भुगतान लेनदेन में उच्चतम वृद्धि दर प्रदर्शित करने वाले शहर को दिया जाएगा।

कर रहे तैयारी
स्मार्ट सिटी के सीईओ महीप तेजस्वी ने कहा, स्मार्ट सिटी की मूल धारणा ही यही है कि लोग कम समय में अधिक से अधिक काम पूरे कर सकें। इसके लिए डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है, इसके लिए हम योजना तैयार कर रहे हैं।

समय की जरूरत
इस मामले में ग्वालियर के आयुक्त नगर निगम विनोद शर्मा ने बताया निगम में भवन अनुमति, संपत्तिकर, जलकर ऑनलाइन हो चुके हैं। हम जल्द ही दूसरे विभागों की सभी प्रक्रियाओं को भी ऑनलाइन कर रहे हें। ताकि लोगों को अधिक से अधिक घर बैठे निगम की सेवाएं मिल सकें।