MP में जहरीली हवा के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार है ये वाहन,राज्य शासन ने दिया यह जवाब

ग्वालियर। शहर में वायु एवं ध्वनि प्रदूषण के लिए मुख्य रूप से डीजल से चलने वाले विक्रम टेम्पो तथा अन्य वाहन जिम्मेदार हैं। राज्य शासन ने यह जवाब हाईकोर्ट में पेश किया है। न्यायमूर्ति संजय यादव की अध्यक्षता वाली युगलपीठ के समक्ष एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया द्वारा प्रस्तुत जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान शासन की ओर से जवाब में कहा गया कि 30 सितंबर 2014 को विक्रम टेम्पो के रजिस्ट्रेशन पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। डीजल ऑटो रिक्शा का भी पंजीयन नहीं हो रहा है, एेसे वाहन जो दस साल से चल रहे हैं उन्हें बाहर कर रहे हैं।

याचिकाकर्ता ने कहा-शासन कर रहा भ्रमित
याचिकाकर्ता एडवोकेट अवधेश सिंह भदौरिया का कहना है कि प्रशासन द्वारा न्यायालय में जानबूझकर बाड़ा, सिटी सेंटर, डीडी नगर आदि क्षेत्र के वायु प्रदूषण के आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए हैं। वास्तव में यहां की स्थिति सबसे गंभीर है। पिछली बार औसत आंकड़े प्रस्तुत कर प्रदूषण की वास्तविक स्थिति को सामने नहीं आने दिया गया।

इ-रिक्शा व सीएनजी वाहनों को बढ़ावा
शासन द्वारा कहा गया कि प्रदूषण को रोकने के लिए वर्तमान में शहर में 560 इ-रिक्शा व 4200 सीएनजी ऑटो रिक्शा पंजीकृत हो चुके हैं। पिछले साल 155 वाहनों का पंजीयन निरस्त किया गया। जांच के बाद 57 वाहनों के पंजीयन निरस्त किए गए। १५ मार्च से 14 अप्रैल 18 तक 648 वाहनों की जांच की गई। इनमें कमियां पाए जाने पर २ लाख ४२ हजार रुपए का जुर्माना किया गया। 250 डीजल वाहन सीएनजी में परिवर्तित किए गए। 35 प्रदूषण जांच केन्द्रों पर लगातार जांच की सुविधा दी जा रही है। एसपी ग्वालियर द्वारा कार्ययोजना तैयार की गई है।

यह है हकीकत
मुख्य मार्गों पर इ-रिक्शा व सीएनजी वाहनों के परमिट नहीं मिलने से यह वाहन गली मोहल्लों में ही नजर आ रहे हैं। इ-रिक्शा के लिए गरीबों को लोन नहीं मिल रहा है। आरटीओ कार्यालय में बड़े डीलरों के एजेंट इनके रजिस्ट्रेशन में समस्या खड़ी करते हैं। इस कारण इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं। इनकी लाइफ को लेकर भ्रम फैलाया जा रहा है। शहर में विक्रम टेम्पो और मैजिक की संख्या १८०० से अधिक है जो शहर को प्रदूषित कर रहे हैं।

उद्योगों को दी चेतावनी
शासन ने कहा, कि शहर के आसपास वायु प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों को नियमों का पालन करने के निर्देश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा दिए गए हैं।

यह है हकीकत : इन दिशा निर्देशों के बाद शहर के डीडी नगर में वायु को प्रदूषित कर रहे क्रेशर सीज कर दिए गए हैं।

खदानों की अनुमति नहीं
रिपोर्ट में कहा, खनिज विभाग द्वारा निगम सीमा में हुई वृद्धि के बाद निगम सीमा में आई पूर्व में चलने वाली खदानों का नवीनीकरण नहीं किया गया है।

यह है हकीकत : डीडी नगर शताब्दी पुरम में अवैध रूप चल रही खदानों पर अभी भी धड़ल्ले से काम जारी है।

ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे
नगर निगम के अधिवक्ता दीपक खोत ने निगम की ओर से प्रस्तुत रिपोर्ट में बताया कि शहर की २०५० तक की आबादी की आवश्यकता को देखते हुए चार सीवर ट्रीटमेंट प्लांट शताब्दीपुरम, लाल टिपारा तथा विक्की फैक्ट्री के पास एवं जलालपुर में बनाए जाएंगे। जलालपुर पर सबसे बड़ा प्लांट लगाया जाएगा।

यह है हकीकत : निगम की मानें तो यह प्लांट २०१९ से कार्य करने लगेंगे। इन सभी प्लांट के लिए टेंडर प्रक्रिया चल रही है।

वृहद वृक्षारोपण की तैयारी
प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए शहर में पांच लाख पौधे लगाए जाने की तैयारी की गई है। वहीं डोर टू डोर कचरा उठाने तथा वर्ष २०१९ से कचरे से बिजली बनना शुरू हो जाएगी।

यह है हकीकत : पूर्व में लगाए पौधे बिना देखभाल और पानी नहीं मिलने से वे गर्मी में मुरझा गए थे। वहीं साइकिल ट्रैक निर्माण में भी पेड़ों को काटा गया।

10 सड़कें होंगी धूल रहित
शहर की दस सड़कों को पायलेट प्रोजेक्ट के तहत धूल रहित किया जाएगा। इन सड़कों पर साइकिल ट्रैक बनाए गए हैं वे इसमें शामिल की गईं हैं। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इसके लिए ६ मशीनें खरीदी जा रही हैं, जो शहर की सड़कों को डस्ट फ्री करेंगी।

यह है हकीकत : जहां अभी ट्रैक निर्मित हो चुके हैं वहां मार्ग जर्जर और धूल खा रहे हैं। यहां जागरुकता का अभाव है