सिंधिया संग बैठक पर उठा सवाल, प्रशासनिक अधिकारियों को भेजे नोटिस

सात दिन में बताएं निज निवास पर क्यों बुलाई बैठक

ग्वालियर. कांगे्रसी नेता और पूर्व सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की ओर से बुधवार को जयविलास पैलेस पर बुलाई गई बैठक के संबंध में सामाजिक संस्था जनजागृति फाउंडेशन के अध्यक्ष अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने नोटिस देते हुए पूछा है कि निज निवास पर प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक क्यों बुलाई गई। ये नोटिस सभी प्रशासनिक अधिकारियों को भी जारी किए गए हैं और सात दिनों के भीतर इसके स्पष्टीकरण की मांग की गई है।

साथ ही उक्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए मुख्य सचिव मप्र शासन को भी पत्र लिखा गया है। अधिवक्ता अवधेश सिंह भदौरिया ने सिंधिया सहित सभी अधिकारियों को लीगल नोटिस जारी करते हुए पूछा है कि सिंधिया वर्तमान में किसी भी संवैधानिक, निर्वाचित अथवा अन्य किसी शासकीय पद पर पदस्थ नहीं हैं, वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी के राजनैतिक व्यक्ति हैं।

इसलिए सिंधिया को राज्य अथवा केंद्र सरकार के किसी भी विभाग के अधिकारियों की अपनी निजी निवास पर मीटिंग करने का कोई भी वैधानिक अधिकार नहीं है। अधिवक्ता भदौरिया ने नोटिस में कहा है कि सिंधिया सहित सभी अधिकारी सात दिनों की अवधि में स्पष्टीकरण दें अन्यथा सभी के विरुद्ध समक्ष न्यायालय में कार्रवाई की जाएगी।

इन्हें भी दिए नोटिस
प्रशासनिक अधिकारियों में कमिश्नर बीएम शर्मा, कलेक्टर अनुराग चौधरी, पुलिस अधीक्षक नवनीत भसीन, नगर निगम आयुक्त संदीप माकिन तथा स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के सीईओ महीप तेजस्वी को भी इस तरह के नोटिस दिए गए हैं।