अब सरपंचों पर होगी सख्त कार्यवाही, सचिव और जीआरएस भी नपेंगे, ये है निर्देश

ग्वालियर। सरकार की अब ग्रामीण विकास की योजनाओं और मनरेगा के कार्यों में लापरवाही बरतने वाले सरपंच,सचिव और जीआरएस (ग्राम रोजगार सहायक) पर अब कार्रवाई की तैयारी हो गई है। इसके लिए चंबल के सभी जिलों में जिला पंचायत सीइओ द्वारा जनपदवार बैठकें कर ग्राम पंचायतों की समीक्षा की जा रही है, जिसमें लक्ष्यपूर्ति न करने वाली पंचायतों के सरपंचों पर जहां धारा 40 के तहत कार्यवाही होगी,वहीं सचिव और जीआरएस पर भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

नोटिस जारी किए हैं
इसी के तहत श्योपुर जिले के सीइओ शुक्ल ने जनपद पंचायत श्योपुर की ग्राम पंचायतों की कार्यों की समीक्षा की, जिसमें 14 पंचायतों में मिली लापरवाही पर जहां सरपंचों को पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्यवाही के लिए नोटिस जारी किए गए हैं, वहीं संबंधित पंचायत के सचिव और जीआरएस को अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए नोटिस जारी किए हैं।

कार्य अधूरे पड़े हैं
बैठक में की गई समीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2019-20 के लिए लक्षित मनरेगा के लेबर बजट के अंतर्गत 30 जून तक 60 फीसदी लक्ष्य पूर्ति करने के लिए कहा गया था, लेकिन कई पंचायतों ने कार्य ही शुरू नहीं किए और जिन्होंने किए, उन्होंने भी कार्य अधूरे पड़े हैं। यही वजह है कि जिपं सीइओ शुक्ल ने न केवल गहरी नाराजगी जताई बल्कि तीखे तेवर दिखाते हुए अब लापरवाह 14 पंचायतों के सरपंच,सचिव और जीआरएस को नोटिस जारी किए गए हैं।

इन्हें मिला नोटिस
जिन ग्राम पंचायतों के सरपंच, सचिव और ग्राम रोजगार सहायकों को नोटिस जारी किए गए हैं, उनमें ग्राम पंचायत अजापुरा, गोहेड़ा, जैदा, कंवरसली, लहचौड़ा, मेवाड़ा, पांडोला, पानड़ी, प्रेमपुरा, राड़ेप, सेमल्दा, सिरसौद, तैखंड और धीरोली शामिल हैं। जिपं सीइओ की कार्यवाही के पंचायतों में हडक़ंप की स्थिति है।