आपको बता दें कि देश में बढ़ रही लिंचिंग की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही सख्ती दिखा चुका है। लिंचिंग के मामले में सुनवाई के बाद 17 जुलाई 2018 को सुप्रीम कोर्ट ने विस्तार से एक खाका पेश किया था। इसमें बताया गया ता कि भीड़ की हिंसा को रोकने के लिए पहले और बाद में पुलिस क्या-क्या करे। हालांकि, पुलिस के पास पहले से ही पर्याप्त कानूनी अधिकार हैं, लेकिन पुलिस आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के बजाए, उन्हें बचाने की कोशिश करती ज्यादा नजर आई थी। दरअसल, पुलिस की फाइल में उनकी भूमिका कुछ और है, मगर आरोपियों ने एनडीटीवी के खुफिया कैमरे पर अपनी भूमिका कुछ और कबूल की थी। मुख्य आरोपी ने न सिर्फ कासिम को मारने की बात स्वीकार की थी, बल्कि उसके बयान में ज़हर और नफ़रत भी झलक रही थी, जो उनके दिमाग़ में भर दिया गया है।