जिले के 44 हल्कों के 11280 कृषकों को फसल बीमा राशि भुगतान की कार्रवाई शुरू
मंत्री कमल पटेल ने कलेक्टर संजय गुप्ता, अपर कलेक्टर जेपी सैयाम, उपसंचालक कृषि एमपीएस चन्द्रावत तथा इफको टोकियो कंपनी के प्रतिनिधि देवराम माणिक के साथ बैठक की
जिले के 44 हल्कों के 11280 कृषकों को फसल बीमा राशि भुगतान की कार्रवाई शुरू
हरदा. प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत खरीफ 2019 की बीमा दावा राशि भुगतान के समय जिले के लिए निर्धारित बीमा कंपनी इफको टोकियो जनरल इश्योरेंस कंपनी भोपाल द्वारा 44 पटवारी हल्कों की बीमा दावा राशि पर होल्ड लगा दिया गया था। 119 पटवारी हल्कों के 38803 कृषकों की 93 करोड़ 59 लाख 82 हजार 989 रुपए की बीमा दावा राशि जारी कर दी गई थी। इसको लेकर मंत्री कमल पटेल ने कलेक्टर संजय गुप्ता, अपर कलेक्टर जेपी सैयाम, उपसंचालक कृषि एमपीएस चन्द्रावत तथा इफको टोकियो कंपनी के प्रतिनिधि देवराम माणिक के साथ बैठक की थी। इसमें मंत्री पटेल ने 44 हल्कों में बीमा दावा राशि होल्ड पर रखने के संबंध में समीक्षा की। इस दौरान पटेल को अवगत कराया गया कि इन 44 पटवारी हल्कों में गीला एवं सुखवन के बाद प्राप्त वजन में कही-कही विसंगति है। मंत्री पटेल द्वारा निर्देशित किया गया कि इन 44 पटवारी हल्कों से संबंधित पटवारी, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एवं कंपनी प्रतिनिधि को बुलाकर जानकारी संकलित कराकर तत्काल बीमा कंपनी भेजी जाए। अपर कलेक्टर सैयाम ने अधीक्षक भू-अभिलेख को निर्देश दिए थे कि वजन के संबंध में स्पष्टीकरण प्राप्त कर जानकारी बीमा कंपनी को भेजें। इसके बाद जानकारी पुन: बीमा कंपनी को भेजी गई। पटेल ने भोपाल में कंपनी से समन्वय स्थापित करने के लिए अपर संचालक कृषि स्तर के अधिकारी को निर्देश दिए। इसके परिणाम स्वरूप इन 44 हल्कों के 11280 कृषकों को फसल बीमा दावा राशि 27 करोड़ 47 लाख 99 हजार 885 रुपए कंपनी द्वारा भुगतान करने की कार्रवाई प्रांरभ कर दी गई है। जो कृषकों के खातों में आना भी शुरू हो गई है।
सहकारी समितियों में उपलब्ध हुआ डीएपी खाद
कृषि मंत्री कमल पटेल के प्रयास से सेवा सहकारी समितियों में डीएपी खाद उपलब्ध हुआ है। उप संचालक कृषि एमपीएस चंद्रावत ने बताया कि विगत 3-4 दिन से विपणन संघ के गोदाम में डीएपी उर्वरक कंपनी अकाउंट में रखा गया था, लेकिन विपणन संघ के भोपाल स्थित कार्यालय से डीआइ जारी नही होने के कारण डीएपी उर्वरक समितियों में नहीं जा रहा था। इसको संज्ञान में लेते हुए मंत्री पटेल ने मप्र राज्य सहकारी विपणन संघ के प्रबंध संचालक से चर्चा की। इसके 2 घंटे उपरांत विपणन संघ के प्रबंध संचालक द्वारा डीआइ जारी कर दी गई। इससे डीएपी सेवा सहकारी समितियों में आरओ डीडी पर उपलब्ध कराया गया। यह क्रम निरंतर जारी है।
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