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VIDEO : हनीट्रैप पर ताई बोली – राजनीति में होना चाहिए शुचिता, कड़ी कार्रवाई करें पुलिस

पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने कार्यकर्ताओं से कहा चलें पंडित दीनदयाल के आदर्शों पर
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इंदौर

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Reena Sharma

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Updated: 25 Sep 2019, 4:49 PM IST

VIDEO : हनीट्रैप पर ताई बोली - राजनीति में होना चाहिए शुचिता, कड़ी कार्रवाई करें पुलिस

VIDEO : हनीट्रैप पर ताई बोली - राजनीति में होना चाहिए शुचिता, कड़ी कार्रवाई करें पुलिस

इंदौर. हनीट्रैप को लेकर पूर्व लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन का कहना हैं कि राजनीति में शुचिता होना जरूरी है। अपने कार्यकर्ताओं से यहीं कह रही हंू कि वे दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलें। हनीट्रैप मामले में भी उन्होंने कहा कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।

सुमित्रा महाजन न कहा बदलते स्वरूप में हमें कौन सी बात को एक्सेप्ट करना है ये हम पर निर्भर करता है। मैंने आज ही अपने कार्यकर्ताओं को कहा कि पंडित दीनदयालजी ने बहुत पहले इस बात की कल्पना की थी सबसे पहले 1967 में उन्होंने सोंवित सरकारों की कल्पना की थी तब तो दूर-दूर तक कुछ भी नहीं था लेकिन ऐसा भी कुछ हो सकता है। कई बातों पर ऐसे प्रश्न उठते हैं तब मैंने सोचा की पंडित दीनदयालजी ने इस बारे में भी अभ्यास किया था। राज्य और केन्द्र के रिलेशन क्या होना चाहिए इस बारे में भी सोचा था तो मैंने यही कहा कि कार्यकर्ता इस बारे में अभ्यास करें कि हमारे नेता ने इस पर क्या कहा, बाकि जिसे जो सोचना है सोचे। मैंने अपने व्यवहार से शुचिता की राजनीति बता दी।

ताई ने कहा रही बात हनीट्रैप मामले की तो हम भी यही कहेंगे कि कार्रवाई होनी चाहिए और कार्रवाई हो रही है। बस यही कहूंगी कि आगे भी कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ताई बोली अध्यक्ष का पद बड़ा होता है या राज्यपाल का। मैं इतने बड़े पद पर रही हंू। चौथे नंबर का पद होता है ये मुझे भी लगा कि इतने बड़े पद पर होने के बाद अब मुझे और कुछ काम करना चाहिए। फिर किसी पद पर जाकर बैठने से अच्छा है मैं कुछ और काम करूं।

हरभजन सिंह के खिलाफ अलग से जांच की जरूरत नहीं : निगमायुक्त

इधर दूसरी ओर विदेश यात्रा से लौटे निगमायुक्त आशीष सिंह का कहना है कि नगर निगम में 18 हजार कर्मचारी हैं। किसी एक इंजीनियर पर लगे व्यक्तिगत आक्षेप से निगम की छवि प्रभावित नहीं होती है। हरभजन सिंह के खिलाफ अलग से कोई जांच की आवश्यकता नहीं है। अगर पुलिस जांच में कोई तथ्य आते हैं तो हरभजन सिंह के कार्यों की जांच कराई जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रतिनियुक्ति पर निगम में अफसरों को हटाने का अधिकार राज्य शासन का है।