रीगल टॉकीज को खाली करने के लिए दिया 14 दिन का समय

इंदौर. रीगल टॉकीज पर नगर निगम ने कब्जा ले लिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैविएट भी दायर कर दी है। अब रीगल टॉकीज को खाली करने के लिए एसडीएम कोर्ट से नोटिस जारी हुआ है। इसमें 14 दिन का समय दिया गया है ताकि टॉकीज के अंदर और परिसर में रखा सामान हटाया जा सके।

1934 में राजा हरीशचंद्र फिल्म से शुरू हुआ रीगल टॉकीज 17 सितंबर 2019 को फिल्म ड्रीमगर्ल के साथ बंद हो गया। टॉकीज की लीज समाप्त होने बाद निगम ने अपने ताले लगाकर कब्जा ले लिया। एसडीएम कोर्ट से 7 सितंबर 2019 को 48 घंटे में कब्जा लेने के आदेश हुए थे, लेकिन तय समय सीमा गुजरने के बावजूद निगम ने कब्जा नहीं लिया था। कारण टॉकीज की लीज को लेकर प्रकरण हाईकोर्ट में चलना है। एसडीएम कोर्ट से कब्जा लेने के आदेश होने के बाद संचालक ने कब्जे पर स्टे लेने के लिए आवेदन हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में लगाया, जहां से आवेदन १६ सितंबर को खारिज हो गया। इस पर निगम ने अगले दिन 17 सितंबर को टॉकीज पर पहुंचकर अपना कब्जा लेकर ताला लगा दिया। टॉकीज संचालकों ने इसका विरोध किया पर कुछ नहीं हुआ। निगम ने टॉकीज की बिल्डिंग और मैनगेट पर अपने ताले लगाकर फिल्म के पोस्टर फाड़कर अपने स्वामित्व के बैनर-पोस्टर टांग दिए। टॉकीज पर निगम का कब्जा होने के बाद एसडीएम कोर्ट से २३ सितंबर को एक नोटिस जारी किया गया है जो कि विमल कुमार पिता धन्नालाल ठाकुरिया, दीपक पिता विमल कुमार ठाकुरिया और सुवरणा पति दीपक ठाकुरिया के नाम से है।

नोटिस में टॉकीज मालिक को टॉकीज के अंदर और बाहर परिसर में रखे सामान को हटाने के लिए 14 दिन का समय दिया गया है। तय समय सीमा गुजरने के बाद मालिक को सामान लेने जाने का कोई अधिकार नहीं होगा। ऐसा नोटिस में भी लिखा गया है। निगम अफसरों का कहना है कि एसडीएम कोर्ट से जारी हुए आदेश के अनुसार टॉकीज मालिक आवेदन देकर अफना सामान तहसीलदार और आरआई की मौजूदगी में निकाल कर ले जा सकता है। तय 14 दिन के बाद सामान नहीं ले जाने दिया जाएगा और उसको निगम जब्ती-कुर्की कर लेगा। इसके बाद मालिक की किसी भी तरह के दावे-आपत्ति को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

मालूम हो कि वर्ष 2008 में निगम पहले भी एकबार रीगल टॉकीज पर कब्जा ले चुका है, लेकिन संचालकों के कोर्ट से स्टे लाने पर निगम को अपने ताले खोलना पड़े थे। इस बार ऐसा नहीं हो इसके लिए निगम लीज शाखा के अफसरों ने पहले ही हाईकोर्ट और सुप्रीमकोर्ट में केविएट दायर कर दी है।