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Indore news: राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले ‘पट्टों की गूंज’, 50 लाख लोगों को मालिकाना हक देगी सरकार

Chhatron Ki Goonj: 19 सितंबर को राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे, जबकि 17 सितंबर को मोहन सरकार स्वामित्व योजना के तहत 50 लाख पट्टे बांटेगी।
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राहुल गांधी और सीएम मोहन यादव का फोटो (Photo Source: X हैंडल)

राहुल गांधी और सीएम मोहन यादव का फोटो (Photo Source: X हैंडल)

Indore news: एमपी के इंदौर शहर में जेन जी को साधने के लिए लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी 19 सितंबर को छात्रों की गूंज का आयोजन करने जा रहे हैं। इससे पहले इंदौर में पट्टों की गूंज होगी। मोहन सरकार स्वामित्व योजना में 50 लाख पट्टे बांटेगी जिसकी शुरुआत 17 सितंबर को इंदौर से होगी। कार्यक्रम की तैयारी शुरू हो गई है, जिसमें शामिल होने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी न्योता दिया गया है। इंदौर में सियासी माहौल गर्माया हुआ है। 19 सितंबर को कांग्रेस नेता राहुल गांधी इंदौर आ रहे हैं। वे छात्रों की गूंज कार्यक्रम में युवाओं से संवाद करेंगे, जिसके लिए अब तक दो लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इंदौर तो ठीक आसपास के जिलों से भी बड़ी संख्या में छात्रों को लाया जाएगा। इसको देखते हुए अब मध्य प्रदेश सरकार 17 सितंबर को इंदौर में बड़ा आयोजन करने जा रही है।

सरकार उठाएगी खर्च

मोहन सरकार गांव व शहरी आबादी में 50 लाख से अधिक पट्टाधारियों को रजिस्ट्री करके देने जा रही है, जिसे स्वामित्व अधिकार नाम दिया गया। बकायदा रजिस्ट्री की जाएगी, जिसका पूरा खर्च सरकार करेगी। वैसे तो ये आयोजन पहले भोपाल में होना था, लेकिन आखिरी समय में इंदौर का चयन किया गया। गांधी नगर स्थित आइडीए के ह्रश्वलॉट पर ये आयोजन होगा, जिसमें हजारों की संख्या में पट्टाधारियों को जुटाया जाएगा। कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर आज दोपहर में बैठक बुलाई गई है। भोपाल के कुछ अधिकारियों ने कार्यक्रम स्थल का मौका निरीक्षण भी किया है।

आ सकते हैं अध्यक्ष

सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के जमीन पर उतरने के भव्य आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को भी न्योता दिया है। पूरी संभावना है कि वे शामिल होंगे। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद यह इंदौर तो ठीक मध्य प्रदेश का पहला दौरा होगा। उनके आगमन पर भाजपा माहौल बनाएगी।

जनता को फायदा

स्वामित्व योजना में रजिस्ट्री मिलने से पट्टाधारी को अब मालिकाना हक का पक्का व मजबूत कानूनी दस्तावेज मिलेगा। इसके जरिए वह अब बैंक से लोन भी ले सकते हैं। सरकार पिछले तीन साल से अभियान चला रही है जिसमें ड्रोन सर्वेक्षण के जरिए संपत्तियों का रिकॉर्ड तैयार किया गया था।