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नकदबंदी-अब बैंकों में भी संकट,  बड़े नोट की नकदबंदी

-चेक लेकर पहुंचे कारोबारियों वापस लौटे, नहीं मिला कैश, शहर में 1500 से अधिक एटीएम खाली  
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इंदौर

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Amit Mandloi

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Updated: 19 Apr 2018, 10:10 AM IST

atm news indore

इंदौर.

शहर में नकदी की किल्लत बढ़ती जा रही है। जिले के १८०० से अधिक एटीएम में से अधिकांश खाली हो गए हैं। आरबीआई से राशि नहीं मिलने से बुधवार को अनेक बैंकों ने बड़ी रकम की नकदी देने में आनाकानी की। इसके बावजूद सरकार स्थिति जल्द सामान्य होने का दावा कर रही है।
नोटबंदी के समय नकदी का संकट झेल चुके नागरिक करीब डेढ़ साल बाद फिर नकदबंदी की चपेट में हैं। बैंकों के जिम्मेदार अफसर ग्राहकों के सवाल पर चुप्पी साध लेते हैं। २ हजार का नोट भी बाजार से गायब हो रहा है, जिससे बड़े ट्रांजेक्शन भी अटक गए हैं। एसबीआइ के एक अधिकारी के अनुसार बैंकों को एटीएम में भरने के लिए राशि नहीं मिल रही है। आरबीआइ ने बुधवार को भी राशि नहीं दी। एक सप्ताह से २५ करोड़ रुपए ही मिल रहे थे, अब नहीं मिलने से रोटेशन बिगड़ गया है। बैंकों को एटीएम के लिए रोज १८० करोड़ और बैंकों से कैश ट्रांजेक्शन के लिए १५० करोड़ रुपए की जरूरत होती है।

अब बैंकों के पास भी नकदी सीमित है। यदि बाजार से भी राशि नहीं मिली तो एक-दो दिन में बैंक खाली हो सकते हैं। किल्लत की एक वजह अक्षय तृतीया पर नकदी का फ्लो बढऩा भी रहा।
नोट का संकट

वर्तमान में १००, २००, ५००, २००० के नोट का अधिक चलन है, लेकिन २०० के नोट के लिए एटीएम तैयार नहीं हैं। १०० के नोट का आकार बदलने से पहले से पुराने नोट की कमी है। अब ५०० व २००० के नोट की भी किल्लत बढऩे लगी है। आरबीआइ ने नोट छपाई तेज करने को कहा है। एटीएम का कैलिब्रेशन भी २०० व १०० के नए नोट के हिसाब से किया जा रहा है। देश में तरलता में कमी नहीं है। दो-तीन दिन में सामंजस्य बनते ही संकट दूर हो जाएगा।
८० प्रतिशत एटीएम में राशि नहीं

बताया जा रहा है, शहर में सभी बैंकों के अधिकांश एटीएम खाली हैं। छोटे नोट भरे जाने पर जल्द समाप्त हो रहे हैं। करंसी चेस्ट से राशि मिलने के बाद भी प्रक्रिया में समय लगता है। लीड बैंक मैनेजर मुकेश भट्ट का कहना है, सभी बैंकें नकदी प्रबंधन में लगी हैं। जल्द ही राहत मिलेगी।
इंदौर का गणित

-जिले में ६२६ ब्रांच हैं
-इनमें करीब १२५ से १५० करोड़ का नगदी लेनदेन होता है

-१८०० एटीएम हैं, इनकी क्षमता २०० करोड़ से अधिक है
-इंदौर को आरबीआइ से ३० प्रतिशत राशि भी नहीं मिल रही है।